DPIIT कडून LIC मध्ये 20 टक्के एफडीआय अधिसूचित, पण आयपीओला सध्या मुहूर्त नाही?

एलआयसीचा आयपीओ मार्च महिन्यातच आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. पण सध्याचा भू-राजकीय संघर्ष आणि आर्थिक परिस्थिती पाहता आयपीओ बाजारात उशीरा दाखल होण्याची शक्यता आहे.

एलआयसीच्या आयपीओला इतक्यात मुहूर्त नसल्याच्या चर्चाImage Credit source: टीव्ही9

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: Anish Bendre | Updated on: Mar 15, 2022 | 10:41 AM

मुंबई : भारतीय आर्युविमा महामंडळात (Life Insurance Corporation of India) 20 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला (Foreign Investment) सरकारने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने गेल्या महिन्यातच देशातील सर्वात मोठ्या असलेल्या या विमा कंपनीत गुंतवणुकीची दारे उघडली आणि गुंतवणुकीच्या निर्णयाला मंजुरी दिली. याविषयीच्या निर्णयाची अधिसूचना उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (DPIIT) काढली आहे. या विभागाने सोमवारी अधिसूचना प्रसारीत केली. सरकारने एलआयसीच्या शेअर्सना आयपीओद्वारे शेअर बाजारात सुचीबद्ध करण्यास मंजुरी दिली आहे. सेबीकडे दाखल केलेल्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRPH) मसुद्यानुसार सरकार एलआयसीच्या 31 कोटीहून अधिक इक्विटी शेअर्सची विक्री करणार आहे. आयपीओचा काही भाग अँकर गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवला जाईल. तसेच, एलआयसी आयपीओ इश्यू साइजच्या 10 टक्के हिस्सा पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे..पण एलआयसीच्या आयपीओला सध्या मुहूर्त लागणार नसल्याच्या चर्चांना ऊत आला आहे.

विदेशी गुंतवणुकदार या आयपीओसाठी इच्छुक आहेत. त्यांना ही यामध्ये गुंतवणूक करायची आहे. परंतू, सध्यस्थितीतील एफडीआयच्या धोरणानुसार एलआयसी अधिनियम 1956 अंतर्गत असलेल्या या संवैधानिक महामंडळात थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी कुठलीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.

एलआयसीमध्ये 20 टक्के एफडीआयला मंजुरी

अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एफडीआय धोरणात बदल करून या आयपीओमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांचा समावेश केला आहे. या बदलांतर्गत एलआयसीच्या आयपीओमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत स्वयंचलित पद्धतीने विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या विमा क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गाने 74 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

चालू आर्थिक वर्षात 78 हजार कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले होते. त्यासाठी आयुर्विमा कंपनीतील 5 टक्के हिस्सा विकून 63 हजार कोटी रुपये उभारण्याची सरकारची तयारी होती. डीआरएचपी अर्थात आयपीओचा प्रस्ताव एलआयसीने सेबीकडे 13 फेब्रुवारी रोजी सादर केला होता. एलआयसीकडे सध्याच्य स्थितीत 28.3 कोटी विमा पॉलिसी आहेत आणि 13.5 लाख प्रतिनिधी अर्थात एजंटचे जाळे आहे. नवीन प्रिमियम व्यापारात कंपनीचा बाजारात 66 टक्के हिस्सा आहे.

आयपीओ हा भारत सरकारचा ऑफर फॉर सेल (OFS) असून एलआयसीकडून शेअरचा नवा इश्यू आलेला नाही. एलआयसीमध्ये सरकारचा 100 टक्के हिस्सा अथवा 632.49 कोटींहून अधिक शेअर्स आहेत. शेअर्सचे दर्शनी मूल्य प्रति शेअर 10 रुपये ठेवण्यात आले आहे.

एलआयसी आयपीओ मार्च महिन्यात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. परंतु सध्या जागतिक भू-राजकीय संघर्ष आणि आर्थिक परिस्थिती पाहता सरकार हा आयपीओ टाळण्याची शक्यता असल्याच्या चर्चांना ऊत आला आहे. 12 मेपर्यंत सरकारने आयपीओ बाजारात न उतरवल्यास सेबीकडे पुन्हा प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.