AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

खासगी बँकांबाबत आरबीआयचा मोठा निर्णय, थेट एमडी, सीईओवर होईल परिणाम

रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमांनुसार व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य आर्थिक अधिकारी(CEO) आणि होल टाईम डायरेक्टर या पदांवर एखाद्या व्यक्तीला 15 वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहता येणार नाही. (RBI's big decision on private banks, will directly affect the MD, CEO)

खासगी बँकांबाबत आरबीआयचा मोठा निर्णय, थेट एमडी, सीईओवर होईल परिणाम
खासगी बँकांबाबत आरबीआयचा मोठा निर्णय
| Edited By: | Updated on: Apr 27, 2021 | 8:16 AM
Share

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने भारतीय बँकिंग क्षेत्रासंदर्भात एक नवीन नियम जारी केला आहे. आरबीआयची मार्गदर्शक तत्वे बँकिंग गव्हर्नरशी संबंधित आहेत. ही मार्गदर्शक तत्वे खासगी बँका, लघु वित्तीय बँक, परदेशी बँकांच्या सहाय्यक कंपन्यांना लागू असतील. जर परदेशी बँक भारतात शाखा चालवत असेल तर हे परिपत्रक त्यास लागू होणार नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमांनुसार व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य आर्थिक अधिकारी(CEO) आणि होल टाईम डायरेक्टर या पदांवर एखाद्या व्यक्तीला 15 वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहता येणार नाही. (RBI’s big decision on private banks, will directly affect the MD, CEO)

15 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पदावरुन पायउतार व्हावे लागेल

मिंटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की जर एमडी आणि सीईओ आणि डब्ल्यूटीडीने 15 वर्षे पूर्ण केली तर प्रथम त्यांना आपल्या पदावरून पायउतार व्हावे लागेल. जेव्हा बँकेचे बोर्ड या संदर्भात निर्णय घेईल तेव्हाच त्यांची नियुक्ती शक्य होईल. जर बँकेच्या बोर्डानेही हा निर्णय घेतला तर कमीत कमी 3 वर्षांनंतर पुन्हा नियुक्ती होईल. या व्यतिरिक्त इतरही अनेक अटी आहेत. या तीन वर्षांत ती व्यक्ती थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे बँकेच्या ग्रुप एंटिटीजशी संपर्कात राहू शकत नाही.

एमडी आणि सीईओसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्षे

खासगी बँकांचे मॅनेजिंग संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्षे कायम ठेवण्यात आली आहे. तथापि, बँकेचे संचालक मंडळ या संदर्भात निर्णय घेण्यास मोकळे असतील. अंतर्गत धोरणानुसार बँकेचे बोर्ड सेवानिवृत्तीसाठी वयाची मर्यादा कमी करू शकते. तथापि, ही मर्यादा 70 वर्षांपेक्षा जास्त करण्याचा अधिकार नाही.

अप्रूव्ड टर्मपर्यंत आपल्या पदावर राहू शकतात

जर मॅनेजिंग डायरेक्टर किंवा होल टाईम डायरेक्टर (WTD) बँकेचा प्रवर्तक किंवा मोठा भागधारक असेल तर तो या पदावर 12 वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहू शकत नाही. गंभीर परिस्थितीत त्यांचा कार्यकाळ 15 वर्षांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो. एखाद्या खासगी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक किंवा डब्ल्यूटीडी यांनी आधीपासून 12 किंवा 15 वर्षे मुदत पूर्ण केली असेल तर ते आरबीआयकडे अप्रूव्ड टर्मसाठी आपल्या पदावर राहू शकतात. (RBI’s big decision on private banks, will directly affect the MD, CEO)

इतर बातम्या

DC vs SRH : कदाचित ‘तो’ टॉयलेटला गेला असेल, म्हणून सुपर ओव्हर खेळू शकला नाही, दिग्गज क्रिकेटपटूचा वॉर्नरला टोला

मोठा दिलासा! Tata Steel ने ऑक्सिजन पुरवठा वाढवला, आता दररोज 600 टन ऑक्सिजन तयार होणार

बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं.
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!.
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.