आता फक्त सोन्यावरच नव्हे तर चांदीवरही मिळणार कर्ज, एक किलो चांदीवर किती रूपये मिळणार?

तुमच्यापैकी अनेकांकडे सोने आणि चांदीचे दागिने असतील. अनेक लोक सोन्याच्या दागिन्यांवर कर्ज घेतात मात्र सोन्याचे दागिने किंवा नाणी घरात पडून असतात. आतापर्यंत चांदीवर कोणतेही लोन मिळते नव्हते, मात्र आता चांदीच्या दागिन्यांवरही कर्ज मिळणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने याबाबतनवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. त्यामुळे चांदीवर कर्ज मिळवणे शक्य होणार आहेत. याबाबतचे नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

आता चांदीच्या दागिन्यांवर कर्ज मिळणार

तुम्हाला हे माहिती आहे की आतापर्यंत बँका फक्त सोन्याच्या दागिन्यांवर कर्ज देत होत्या, मात्र आता आरबीआयने याबाबतचे नियम बदलले असून आता चांदीवरही कर्ज मिळणार आहे. आता व्यावसायिक बँका, लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, एनबीएफसी आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्या चांदीच्या दागिन्यांवर आणि नाण्यांवर कर्ज देणार आहेत.

कोणत्या वस्तूंवर कर्ज मिळणार नाही?

आरबीआयने हे स्पष्ट केले आहे की, सोने किंवा चांदीच्या ब्रिक्सवर (विटा) कर्ज मिळणार नाही. तसेच तुम्ही सोने किंवा चांदीशी संबंधित गुंतवणूक (ETF किंवा म्युच्युअल फंड) केली असेल तर त्यावर कर्ज मिळणार नाही.

किती सोने आणि चांदी तारण ठेवता येणार ?

• जास्तीत जास्त 1 किलो सोन्यावर कर्ज मिळेल.
• जास्तीत जास्त 10 किलो चांदीवर कर्म मिळेल.
• 50 ग्रॅम सोन्याचे नाणे आणि 500 ग्रॅम चांदीच्या नाण्यावरही कर्ज मिळेल.

किती कर्ज मिळणार?

• 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या चांदीवर 85% पर्यंत कर्ज मिळेल. (एक किलो चांदी 1 लाख 60 हजारांच्या आसपास आहे, यावर 85 टक्के रकमेपर्यंत कर्ज मिळेल)
• 2.5 लाख रुपयांपासून ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या चांदीवर 80% पर्यंत कर्ज मिळेल.
• 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या चांदीवर 75% पर्यंत कर्ज मिळेल.

कर्जाची परतफेड कशी करायची?

कर्ज फेडल्यानंतर दागिने किंवा चांदी 7 वर्किंग दिवसांच्या आत ग्राहकाला परत करावी लागेल, या प्रक्रियेस विलंब झाल्यास बँकेकडून ग्राहकाला दररोज 5000 रुपये भरपाई द्यावी लागेल.

कर्ज न फेडल्यास काय होणार?

एखाद्या व्यक्तीने चांदीवर कर्ज घेतले मात्र, त्याची परतफेड केली नाही, तर बँक किंवा संबंधित संस्था चांदी किंवा सोन्याचा लिलाव करू शकते. मात्र या लिलावापूर्वी कर्जदाराला सूचना देणे आवश्यक असेल. लिलावाच्या वेळी कमीत कमी 90 टक्के किमतीपासून बोली सुरू होईल.