7000 कोटीच्या प्रोजेक्टवरून टाटा-अदानी यांच्यात खडाजंगी! नेमके प्रकरण काय?
या कराराला अनेक खाजगी कंपन्यांनी विरोध केला आहे.त्यांचे म्हणणे आहे की,कोणतीही बोली प्रक्रिया पार न पाडता हा करार कसे काय एखाद्या कंपनीला दिला जाऊ शकतो?
7000 कोटीच्या एका प्रोजेक्टमुळे देशातील दोन दिग्गज उद्योगपती टाटा पॉवर (Tata Power) आणि अदानी पॉवर (Adani Power) आमने सामने आले आहेत. पॉवरला 7 हजार कोटी रुपयांच्या इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन करारावर देण्याबाबत टाटा पॉवरनं प्रश्न उपस्थित केला होता. यासंदर्भात जी याचिका दाखल केली गेली होती,ती याचिका अपिलेट ट्रिब्युनल फॉर इलेक्ट्रीसिटीनं (Aptel) ने फेटाळली आहे. या संबधित अपीलेट ट्रिब्यूनल ने महाराष्ट्र पॉवर रेग्युलेटर (MERC) चा निर्णय तसाच ठेवला आहे. रेग्युलेटर ने अदानी पॉवरला हा करार देण्याचा निर्णय नॉमिनेशन बेसिसवर घेतला आहे. असे म्हटले जात आहे की, या निर्णयाविरोधात टाटा पॉवर सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार आहे. इकोनॉमिक टाइम्स ने या प्रकरणाबद्दल टाटा पॉवर आणि अदानी पॉवर या दोघांना मेल केला होता, त्या मेलला अद्याप देखील काही उत्तर आले नाही. पॉवर सेक्टरसाठी ही घटना एक बेंचमार्क ठरेल कारण की महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशनने कोणतीही बोली न मागवता ट्रांसमिशन करार एका विशेष कंपनीला दिला.
करार दिल्यामुळे टाटा पॉवरने केला विरोध
टाटा पॉवर ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटर कमीशन (MERC) कडून वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनचे करार अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा (AEMIL) ला दिले गेल्याच्या विरोधात अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी मध्ये तक्रार देखील केली. टाटा पॉवर यांचे असे म्हणणे आहे की,याबद्दल कोणत्याही प्रकारची बोली मागवण्यात आली नाही. टाटा पॉवरने असे देखील म्हंटले की, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट च्या सेक्शन 63 आणि नेशनल टॅरिफ पॉलिसी अंतर्गत 1000 मेगावॉल्टचे हाय वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (HVDC) करार पारदर्शी पद्धतीने ओपन बिडिंग प्रक्रिये द्वारे केला गेला पाहिजे होता.
मार्च 2021 में अदानी यांना मिळाला होता हा करार
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटर द्वारे मार्च 2021 मध्ये हा करार अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा (AEMIL) ला देण्यात आला होता. हे अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड चे 100 % स्पेशल पर्पस व्हीकल म्हणजेच SPV आहे. AEMIL ची स्थापना ट्रांसमिशन सिस्टमसाठी केली गेली होती.
खाजगी कंपनीने दर्शिवली नाराजी
या कराराला अनेक खाजगी कंपन्यांनी विरोध केला. त्यांचे म्हणणे आहे की,कोणतीही बोली प्रक्रिया पार न पाडता हा करार कसे काय एखाद्या कंपनीला दिला जाऊ शकतो?. या इलेक्ट्रिसिटी करारला कोणत्याही प्रकरची बोली प्रक्रिया न मागवता एखाद्या खाजगी कंपनीला सोपवण्याची ही सरकारची पहिली वेळ नाही.
Power Grid सोबत सुद्धा अशाच प्रकारे केलेला करार..
29 जानेवारी रोजी इकोनॉमिक टाइम्सने आपल्या रिपोर्ट मध्ये सांगितले होते की, केंद्र सरकार ने हरियाणा पासून ते लेह दरम्यान इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन चे18500 कोटींचे करार बोली न मागवताच स्टेट पॉवर कंपनी PowerGrid ला दिले. या घटनेवर अनेक खाजगी कंपनीनी आपल्या संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या होत्या.
संबंधित बातम्या :
