currency : 500, 1000 रुपयांचे नशीब पालटणार, पुन्हा कमाईची संधी, लपविलेले बंडल काढा की बाहेर, सर्वोच्च न्यायालयातून मिळेल दिलासा?

| Updated on: Nov 27, 2022 | 4:41 PM

currency : 500, 1000 रुपयांच्या नोटांचे लवकरच नशीब पालटणार आहे..

currency : 500, 1000 रुपयांचे नशीब पालटणार, पुन्हा कमाईची संधी, लपविलेले बंडल काढा की बाहेर, सर्वोच्च न्यायालयातून मिळेल दिलासा?
नोटा बदलण्याची पुन्हा कसरत?
Image Credit source: सोशल मीडिया
Follow us on

नवी दिल्ली : देशभरात बाद झालेल्या 1000 रुपयांच्या आणि 500 रुपयांचे नशीब लवकरच पालटण्याची शक्यता आहे. नोटाबंदीच्या (Demonetization) काळात या नोटांवर गंडातर आले होते. या नोटा (Currency) बदलण्याची व्यवस्था लवकरच करण्यात येऊ शकते. याविषयीचे संकेत सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिले आहेत. त्यामुळे सहा वर्षांपूर्वी ज्यांना नोटा बदलण्याची संधी मिळाली नाही, त्यांच्यासाठी हा दिलासा मिळू शकतो. पण त्यासाठी अजून काही वेळ वाट पहावी लागणार आहे.

नोटाबंदीच्या अधिसूचनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. याविषयी घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. शुक्रवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यात पुन्हा नोटा बंदीच्या काळातील बाद नोटांचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.

न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय पूर्णपीठासमोर सुनावणी झाली. याप्रकरणी जुन्या नोटा बदलण्यासाठी व्यवस्था तयार करण्याविषयी विचार करण्याचे संकेत दिले. काही विशेष प्रकरणातच ही सुविधा देण्यात येणार आहे. याचिकांवर 5 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल.

हे सुद्धा वाचा

या याचिकांमध्ये नोटाबंदी संदर्भातील 8 नोव्हेंबर 2016 रोजीची अधिसूचना अवैध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारतर्फे अॅटर्नी जनरल वेंकटरमणी यांनी युक्तीवाद केला की, कोर्ट या प्रकरणात कुठलेही आदेश देऊ शकत नाही.

नोटबंदी काळात नागरिकांना नोटा बदलता याव्यात यासाठी कालावधी बराच वाढविण्यात आला होता. केंद्र सरकारने नागरिकांच्या सुविधेसाठी मुदत वाढवून दिली होती. परंतु, जनतेने त्याचा फायदा घेतला नाही.

अॅटर्नी जनरल यांनी नागरिकांसाठी देण्यात आलेल्या सुविधांचा पाढा वाचला. तसेच काही विशेष प्रकरणात सरकार नोट बदलून देण्यासाठी व्यवस्था करण्याचा विचार करु शकते, असे निवेदन केले.

दहशतवाद्यांना होणारे टेरर फंडिंग रोखण्यासाठी आणि बोगस नोटांवर कारवाईसाठी केंद्र सरकारने नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता, अशी बाजू वेंकटरमणी यांनी मांडली. त्यांनी नोटबंदीच्या अधिसूचनेच्या बाजूने युक्तीवाद केला.

नोटबंदीचा निर्णय हा रिझर्व्ह बँक कायदा, 1934 नुसार घेण्यात आला. त्यामुळे त्यात कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही. पण आता या याचिकांवर विचार करणे गरजेचे नसल्याचा युक्तीवादही करण्यात आला.

सुनावणीअंती, कोर्टाने याप्रकरणात नोटा बदलण्यासाठी एक व्यवस्था तयार करण्यासाठी आम्ही विचार करु, 500, 1000 नोटा बदलण्याचा पर्यायावर विचार करण्यात येईल, असे तोंडी सांगितले.