UPI युझर्सला झटका? 2,000 रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहारांवर लागणार शुल्क? नवीन प्रस्तावावर काँग्रेस भडकली

केंद्र सरकार युपीआय पेमेंटवर मर्चेंट डिस्काऊंट रेट (MDR) म्हणजे शुल्क लागू करण्यास मंजूरी देऊ शकते. 2000 रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर हे शुल्क लागण्याची शक्यता आहे. व्यवहारांवर 0.25% ते 0.4% पर्यंत हे शुल्क आकारल्या जाऊ शकते. पण हे शुल्क केवळ व्यापार आणि व्यावसायिक उद्देशांनी केल्यास लागू होईल. म्हणजे दोन व्यक्तींमध्ये जो व्यवहार होईल, त्यावर हे शुल्क लावण्यात येणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे. देशात युपीआय मोठ्या प्रमाणात होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून दिल्ली ते गल्लीपर्यंत युपीआयचा वापर वाढला आहे. ही सेवा अद्यापही मोफत आहे. पण अनेक बँका, युपीआय ॲप, प्लॅटफॉर्म यांनी व्यावसायिक व्यवहारांवर शुल्क लावण्याचा तगादा तीन वर्षांपासून लावलेला होता. आता सरकार अशा व्यवहारांना झटका देण्याची शक्यता आहे. या नवीन प्रस्तावावर विरोधकांनी सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे. काँग्रेसने या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.

2000 रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर शुल्क

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी संसदेत कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा)विधेयक सादर केले. त्यात बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोडवर MDR लागू करण्यास बंदी उठवण्याचा प्रस्ताव ठेवाल आहे. त्यातंर्गत दोन हजार रुपयांवरील व्यावसायिक व्यवहारांवर 0.25% ते 0.4% पर्यंत हे शुल्क आकारल्या जाऊ शकते. पण हे शुल्क केवळ व्यापार आणि व्यावसायिक उद्देशांनी होणाऱ्या व्यवहारांवर लागू शकते. पण हे शुल्क कधीपासून लागू होणार याचा निर्णय अद्याप झाला नसल्याची माहिती अधिकाऱ्याने दिली आहे.

अधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार, हा नियम लागू झाल्यास 2000 च्या मर्यादेत एकूण युपीआय व्यवहारांच्या केवळ 5 टक्क्यांपर्यंतचे व्यवहार प्रभावित होतील. दररोजच्या दूध, किराणा माल, भाजीपाला, ऑटो-टॅक्सी वा इतर व्यवहारांवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. केवळ व्यावसायिक आणि व्यापारी उद्देशांनी केलेल्या व्यवहारांवरच हे शुल्क आकारले जाईल.

युपीआय पेमेंटचा महापूर

जुलै महिन्यात 23.7 अब्ज युपीआय व्यवहार झाले. त्यांचे एकूण मूल्य 29.9 लाख कोटी रुपये इतके होते. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन हजार रुपयांच्या व्यवहारांवर एमडीआर लागू केल्यास एकूण व्यवहारांच्या 95 टक्के व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ग्राहकांवर सर्व बोजा टाकण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. युपीआय ही भारताची सर्वात मोठा डिजिटल पेमेंट सिस्टिम झाली आहे. येथे दरमहा अब्जावधी व्यवहार होतात. जर सरकारने शुल्क आकारल्यास सामान्य ग्राहक धास्तावेल आणि तो पण नगद, रोख रक्कम व्यवहारांकडे वळण्याची पण शक्यता नाकारता येत नाही. डिजिटल पेमेंटसोबत भारतीयांनी रोख रक्कमेचा वापर सोडलेला नाही. डिजिटल पेमेंट इकोस्टिस्टमची दिशा धोरण ठरवण्याचे काम सरकार करते. पण नवीन धोरणावरून काँग्रेसने सरकारवर निशाणा साधला आहे.