थेट अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहीचा बोगस आदेश काढल्याने खळबळ, अधिकाऱ्यांना कसं गंडवलं?

अनेकदा बनावट कागदपत्र बनवल्याचे (Duplicate papers) आपण अनेक पाहिलं आहे. त्यात अनेकदा खोट्या सह्या करण्याचे प्रकारही समोर येतात. मात्र उस्मानाबादेत एक असा खळबळजनक प्रकार घडला आहे की ते वाचून तुम्हीही दंग राहाल.

बोगस पेपर तयार करून गंडा

Reporter Santosh Jadhav | Edited By: दादासाहेब कारंडे | Updated on: Feb 22, 2022 | 10:45 PM

उस्मानाबाद : पैसा आणि प्रॉपर्टीच्या (Property Fraud) हव्यासात अनेकदा बनावट कागदपत्र बनवल्याचे (Duplicate papers) आपण अनेक पाहिलं आहे. त्यात अनेकदा खोट्या सह्या करण्याचे प्रकारही समोर येतात. मात्र उस्मानाबादेत एक असा खळबळजनक प्रकार घडला आहे की ते वाचून तुम्हीही दंग राहाल. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर तालुक्यातील बारूळ येथील एका सिलिंग जमिनीची विक्री (Property sale) करण्यासाठी बोगस व बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. विशेष म्हणजे केवळ अपर जिल्हाधिकारी यांचीच आदेशावर बनावट सही आहे असे नाही. तर संचिकेत टिपण्णीमध्ये इतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासुद्धा बनावट सह्या असल्याचे कळते. यावरून अत्यंत नियोजनबद्ध रित्या हा प्रकार केला असून तो गंभीर आहे. सिलिंग जमीन विक्रीची परवानगी संचिकाच बनावट रित्या करण्यात केवळ एकट्या मैंदपवाड यांचा हात आहे, की त्यात इतर कोण कोण गुंतले आहेत हे पोलीस तपासाशिवाय बाहेर येणे शक्य नाही.जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी अश्या प्रकरणाबाबत ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.

जमिनीचा व्यवहार कसा झाला?

तुळजापूर तालुक्यातील बारूळ येथील गट नंबर 617 पैकी 1 हेक्टर 19 आर जमीन कै. महादेव हरिबा सगट यांना सिलिंग कायद्या अंतर्गत वाटप करण्यात आली होती. त्याच्यानंतर त्यांचे वारस म्हणून मारुती सगट यांच्या नावाची नोंद घेण्यात आली होती. मारुती यांना दवाखान्यासाठी पैशाची गरज असल्याने व त्यांची पत्नी अंध व मुलगा गतिमंद असल्याने शेती करणे अवघड झाले. त्यांनी ही जमीन तुळजापूर येथील संजय राजाभाऊ व्हटकर व संदीप राजाभाऊ व्हटकर यांना विक्री करण्याचे ठरले. त्यानुसार त्यांनी सिलिंग जमीन विक्री करण्यासाठी सगट यांनी रीतसर अर्ज तुळजापूर तहसीलदार मार्फत सादर केला. कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे दाखवत 31 मे 2021 रोजी अपर जिल्हाधिकारी यांच्या सहीने सिलिंग जमीन विक्रीचा परवानगी आदेश जिल्हाधिकारी कार्यलयातील सामान्य प्रशासन विभागाकडून जावक क्रमांक टाकून जारी करण्यात आला. त्या आधारे जमिनीची विक्री झाली. मात्र तो आदेश बनावट असल्याचे समोर आले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

सिलिंग जमीन विक्री करताना सदरील जमिनीवर विहीर होती, तरी ती जमीन बागायती असताना जिरायती म्हणून दाखविण्यात आली. व त्या जमिनीचे मूल्यांकन कमी दाखवून शासनाचा लाखो रुपयांचा कर चुकविण्यात आला. या जमिनीत मारुती सगट यांनी 1991-92 या वर्षी जवाहर दशलक्ष विहीर मंजूर झाली होती. त्यातील 24 हजार 992 रुपये खर्चून 1994 पर्यंत सदर विहरीचे काम करण्यात आले, सिलिंगची ही जमीन बागायत असताना ती जमीन जिरायती दाखवून त्याचे मूल्यांकन 22 लाख 51 हजार दाखविले गेले. या रकमेच्या 50 टक्के रक्कम 11 लाख 25 हजार शासन खाती भरण्यात आले. मुळात ही रक्कम दुपट्ट होत होती. मात्र शासकीय कर बुडविण्यासाठी हे सगळे केले गेले. रक्कम भरण्याचा आदेश अपर जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत तुळजापूर तहसीलदार यांना देण्यात आला. त्यानुसार तहसीलदार तुळजापूर यांच्या आदेशाने संबंधितानी हे पैसे भरले. मात्र आता या प्रक्रियेतील सर्व आदेश व प्रशासकीय कार्यपद्धत संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. खरेदी विक्री करताना अपर जिल्हाधिकारी यांचा आदेश व इतर कागदपत्रे याची कोणतीही पडताळणी करण्यात आली नाही. बारूळ येथील सिलिंग विक्री परवाना आदेश बनावट असल्याचे समोर आले, त्यानंतर खरेदीखत आधारे सात बारा व फेरफारवर घेण्यात आलेल्या नोंदी तुळजापूर तहसीलदार सौदागर तांदळे यांच्या लेखी आदेशानुसार रद्द करण्यात आल्या आहेत. कर्मचारी मैंदपवाड याने कबुली दिल्यानंतर काय फौजदारी कारवाई होते याकडे लक्ष लागले आहे.