नाशिक जिल्ह्यातील कैद्यांना मिळतेय मोफत विधी सेवा; राज्यातील एकमेव अभिनव प्रयोग काय?

महाराष्ट्रात केवळ नाशिक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामध्ये प्रायोगिक तत्वावर कायदेशीर मदत संरक्षण सल्ला प्राणालीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर प्रणालीमध्ये एकूण 4 विधीज्ञ कार्यरत आहेत. या प्रणालीमार्फत आजपर्यंत एकूण 267 प्रकरणांमध्ये विधी सहाय्य पुरवण्यात आले आहे. विधी सहाय्य उपलब्ध करून देत असताना सर्व प्रकरणामधील आरोपी कारागृहामध्ये बंदीस्त होते.

नाशिक जिल्ह्यात कैद्यांना मोफत विधी सेवा दिली जात आहे.

मनोज कुलकर्णी | Updated on: Feb 18, 2022 | 7:05 AM

नाशिकः महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार जिल्हा (District) विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे नाशिक (Nashik) जिल्हयातील न्यायाधीन व शिक्षा बंदी अशा सर्व व्यक्तींना मोफत विधी सेवा व सहाय्य देण्यात येत आहे. जिल्हा सत्र न्यायाधीश अभय वघवसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मध्यवर्ती कारागृह नाशिक येथील 325 न्यायाधीन व शिक्षाबंदी यांना मोफत विधीसेवा सहाय्य व सल्ला देण्यात आला, अशी माहिती दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण शिवाजी इंदलकर (Shivaji Indalkar) यांनी दिली आहे. जानेवारी 2021 ते डिसेंबर 2021 या कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या किंवा तपासावर असलेल्या फौजदारी प्रकरणांमध्ये विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 चे कलम 12 नुसार नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक व जिल्हयामध्ये अस्तित्वात असलेल्या उप कारागृहामध्ये दाखल असलेल्या न्यायाधीन बंदी (ज्या बंदीचे प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत), शिक्षाबंदी (ज्या आरोपींना शिक्षा झालेली आहे) व ज्या आरोपींचे प्रकरणे तपासावर आहेत अशा सर्व व्यक्तींना कायद्याबाबत योग्य मार्गदर्शन व्हावे याकरिता हा विशेष उपक्रम राबविण्यात आला.

कसे केले मार्गदर्शन?

काही प्रकरणे निकाली निघाले असून, त्याअंतर्गत काही व्यक्ती कारागृहातुन मुक्त झाल्या आहेत. कोविड संदर्भात शासनाने निर्धारित केलेले निर्बंध व मार्गदर्शक सूचना विचारात घेता पॅनल विधीज्ञ यांनी कारागृहामध्ये प्रत्यक्ष जावून सर्व बंदीचे कायदेशीर शंकांचे निरसन, विधी सहाय्य व सल्ला पुरवण्याचे काम केले आहे. त्याचप्रमाणे ज्यावेळी कारागृहात जाणे शक्य नाही अशा वेळस दूरदृष्यप्रणालीद्वारे (Video Conferencing) संपर्क करून विधी सहाय्य व सल्ला बंदींना उपलब्ध करून दिला. ज्या पॅनल विधीज्ञांना कारागृहातील बंदींशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे, त्यांच्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयाने जिल्हा न्यायालयातील संगणक कक्षाच्या मदतीने दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विधीज्ञ यांची कारागृहातील बंदीसोबत भेट करून देण्यात आल्याची माहिती दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नाशिक शिवाजी इंदलकर यांनी दिली.

राज्यातला एकमेव प्रयोग

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात असलेल्या बंदींसाठी विधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहे. तसेच आतापर्यंत 6 विधी जागरूकता कार्यक्रमांची अंमलबजावणी देखील करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात केवळ नाशिक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामध्ये प्रायोगिक तत्वावर कायदेशीर मदत संरक्षण सल्ला प्राणाली (Legal Aid Defense Counsel System) ची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर प्रणालीमध्ये एकूण 4 विधीज्ञ कार्यरत आहेत. या प्रणालीमार्फत आजपर्यंत एकूण 267 प्रकरणांमध्ये विधी सहाय्य पुरवण्यात आले आहे. विधी सहाय्य उपलब्ध करून देत असताना सर्व प्रकरणामधील आरोपी कारागृहामध्ये बंदीस्त होते. अशा प्रकारे कायदेशीर मदत संरक्षण सल्ला प्राणाली, नाशिक येथे यशस्वीरित्या राबविण्यात आली.

पॅनल विधीज्ञांना मानधन

विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अन्वये कारागृहामध्ये बंदीस्त असलेल्या सर्व व्यक्तींना पुरवण्यात येणारी विधी सेवा व सल्ला ही सुविधा मोफत पुरवली जाते. विधी सेवा व सल्ला पुरवणाऱ्या पॅनल विधीज्ञांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत या कामासाठी मानधन दिले जाते. त्यामुळे पॅनल विधीज्ञांना विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत दिल्या जाणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मानधन किंवा पैसे न्यायाधीन व शिक्षाबंदी यांनी अदा करू नये, असे आवाहन कारागृहातील सर्व बंदींना वेळोवेळी आयोजीत केलेल्या जनजागरूकता शिबिरामध्ये केले असल्याचे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव शिवाजी इंदलकर यांनी कळविले आहे.

इतर बातम्याः