मल्याळम अभिनेत्रीचं लैंगिक शोषण प्रकरण : ट्रायल पूर्ण करण्यासाठी केरळ सरकारने वेळ वाढवून मागितली, मात्र न्यायालयाचा नकार
मल्याळम अभिनेत्री लैंगिक अत्याचार प्रकरणी ट्रायल पूर्ण करण्यासाठी केरळ सरकारने वाढवून मागितली. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.
मुंबई : मल्याळम अभिनेत्रीच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी (Malayalam actress sexual harassment case) ट्रायल पूर्ण करण्यासाठी केरळ सरकारने वाढवून मागितली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ही याचिका फेटाळली आहे. ‘राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार वेळ वाढवता येणार नाही. मात्र गरज पडल्यास खालच्या न्यायलयाला आणखी वेळ देता येईल’, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. हा अर्ज फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, ‘वेळ वाढवुन दिल्यास चुकीचा संदेश जाईल.’ या प्रकरणात दाक्षिणात्य भारतीय अभिनेता दिलीप आणि इतर पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
प्रकरण काय आहे?
मल्याळम अभिनेत्रीच्या लैंगिक शोषणाप्रकरणी ही केस सुरु आहे. पीडित अभिनेत्रीने तमिळ, तेलुगू आणि मल्याळम भाषेतील चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. 17 फेब्रुवारी 2017 या दिवशी रात्री तिचं अपहरण झालं. आरोपींनी दोन तास तिची छेडछाड केली आणि त्यानंतर तिला एका वर्दळीच्या ठिकाणी सोडून पळून गेले. पीडितेला ब्लॅकमेल करता यावं, यासाठी आरोपींनी तिच्या छेडछाडीचा व्हिडिओ बनवला. याप्रकरणी पोलिसांनी अभिनेता दिलीपला अटकही केली होती. नंतर मात्र त्याला जामीन मिळाला.
अभिनेता दिलीप आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्यांना धमकावल्याप्रकरणी काल (सोमवार) त्यांची चौकशी करण्यात आली. दिलीप, त्याचा भाऊ पी. शिवकुमार, मेहुणा टी.एन. राजू, ड्रायव्हर अप्पू आणि मित्र बैजू चेंगमनाडू यांच्यासोबत सोमवारी सकाळी 9 वाजता चौकशीसाठी गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर झाले. तसे आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांना दिले होते.
Malayalam actress assault case, Kerala | Actor Dileep reaches the Crime Branch office for the third consecutive day.
Crime Branch of Kerala Police interrogated him for 11 hours yesterday (Jan 24) pic.twitter.com/1WqZ8JDAka
— ANI (@ANI) January 25, 2022
शनिवारी अटकेतून दिलासा
शनिवारी केरळ उच्च न्यायालयाने अभिनेता दिलीपच्या अंतरिम जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना त्याला अटकेतून दिलासा दिला. मात्र, न्यायालयाने दिलीप आणि अन्य चार आरोपींना गुन्हे शाखेसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. आरोपी चौकशीसाठी हजर न राहिल्यास आणि तपासात सहकार्य न केल्यास त्यांना दिलेला अंतरिम दिलासा रद्द करण्यात येईल, असा इशारा न्यायालयाने त्यावेळी दिला होता.
संबंधित बातम्या
