भारताचं UNSC मध्ये स्थायी सदस्यत्व अत्यंत आवश्यक : फ्रान्स

पॅरिस : फ्रान्सने पुन्हा एकदा भारताच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील (यूएनएससी) स्थायी सदस्यत्वासाठी बाजू उचलून धरली आहे. सामायिक पद्धतीने प्रतिनिधित्व करण्यासाठी भारत, जर्मनी, ब्राझील आणि जापान यांसारख्या देशांनी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत असणं अत्यंत आवश्यक असल्याचं फ्रान्सने म्हटलंय.

या देशांना यूएनएससीमध्ये सहभागी करुन घेणं ही फ्रान्सची धोरणात्मक रणनीती असेल, असंही फ्रान्सने स्पष्ट केलंय. संयुक्त राष्ट्रात फ्रान्सचे स्थायी प्रतिनिधी फ्रानोईस डेलातरे यांनी गेल्या आठवड्यात माध्यमांशी बातचीत करताना याबाबत भूमिका स्पष्ट केली होती. धोरणात्मकदृष्ट्या फ्रान्स आणि जर्मनीचं धोरण मजबूत आहे, जे सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारासाठी काम करणे आणि यासंबंधी चर्चेसाठी अनुकूल आहे. जगाला आहे त्याच परिस्थितीमध्ये आणखी चांगलं बनवण्यासाठी सुरक्षा परिषदेचा आवाका वाढवण्याची मागणी फ्रान्सने केली.

भारत, जपान, जर्मनी, ब्राझील आणि विशेषतः आफ्रिका खंडाचं प्रतिनिधित्व यूएनएससीमध्ये आवश्यक असल्याचं डेलातरे म्हणाले. शिवाय ही आमची प्राथमिकता असेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. निष्पक्ष पद्धतीने कामकाज व्हावं यासाठी फ्रान्सने यूएनएससीचा आवाका वाढवण्यासाठी पुन्हा एकदा मागणी केली आहे.

भारताला संयुक्त राष्ट्राच्या या समितीमध्ये सहभागी होण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचं डेलातरे यांनी स्पष्ट केलं. यूएनएससीचा आवाका वाढवावा ही भारताची जुनी मागणी आहे आणि त्यांना सहभागी होण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असं ते म्हणाले.

काय आहे यूएनएससी?

संयुक्त राष्ट्राचे सदस्य असलेल्या जगातील सर्व देशांच्या जागतिक सुरक्षेबाबत निर्णय घेणारी यूएनएससी ही एकमेव संस्था आहे. यामध्ये फ्रान्स, ब्रिटन, रशिया, चीन आणि अमेरिका हे स्थायी सदस्य आहेत. तर 10 अस्थायी सदस्य आहेत, ज्यात भारताचाही समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्राकडून दर दोन वर्षांनी अस्थायी सदस्यांची निवड केली जाते. भारताला सहावा देश म्हणून घेण्याची मागणी जुनी आहे. पण याला स्थायी सदस्यांची मंजुरी असणं गरजेचं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासाठीही प्रयत्न केले आणि त्याला काही प्रमाणात यश आलं होतं. पण चीन हा भारताच्या मार्गातील अडथळा मानला जातो.

यूएनएससीमध्ये उत्तर अमेरिका खंडातून यूएसए, युरोपमधून फ्रान्स आणि ब्रिटन, तर आशियातून चीन आणि रशिया यांचा समावेश आहे. रशियाचा काही भाग युरोपमध्येही येतो. पण आशियासारख्या मोठ्या खंडाचं प्रतिनिधित्व एकटा चीन करु शकत नाही, अशी मागणी करत भारताच्या सदस्यत्वासाठी अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले आहेत. जी-4 (ब्राझील, भारत, जपान आणि जर्मनी) हे चार देश एकमेकांना यूएनएससीमध्ये स्थायी प्रतिनिधित्व देण्यासाठी समर्थन देतात.