‘केंद्राच्या समितीतील तज्ज्ञांना जमिनीवरील वस्तूस्थितीची कल्पना नाही’, घरोघरी जाऊन लसीकरणाच्या मुद्द्यावर हायकोर्टाची तीव्र नाराजी
मुंबई उच्च न्यायालयाने घरोघरी लसीकरणाविषयी केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय.
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने घरोघरी लसीकरणाविषयी केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. मुंबई महापालिकेची तयारी असेल, तर आम्ही आदेशाने परवानगी देऊ. केंद्र सरकारच्या परवानगीसाठी थांबण्याची आवश्यकता नाही, असं स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने नोंदवलं. असं करुन न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या म्हणण्याला काहीही महत्त्व न देता घरोघरी लसीकरणाचा पर्याय स्वीकारण्याला अनुकुलताच दाखवलीय (Mumbai High Court on door to door Corona Vaccination in Mumbai and Central Government).
उच्च न्यायालयाने म्हटलं, “ज्या व्यक्तींना घराबाहेर आणलेच जाऊ शकत नाही अशा व्यक्तींच्या बाबतीत केंद्राने विचार केलेला दिसत नाही. अशा विशिष्ट व्यक्तींसाठी त्यांच्या घरी जाऊन लस देणे शक्य आहे का? तशी व्यवस्था केली जाऊ शकते का? याची माहिती पुढील सुनावणीच्या वेळी मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून घेण्यात येईल.” खंडपीठाने याबाबत बीएमसीच्या वकिलांना माहिती सादर करण्याबाबत तोंडी निर्देश दिलेत.
‘केंद्राच्या समितीतील तज्ज्ञांना जमिनीवरील वस्तूस्थितीची कल्पना नाही’
“ज्या व्यक्तींना घराबाहेर आणलेच जाऊ शकत नाही त्या व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लस देणे का गरजेचे आहे, याचा केंद्राच्या समितीने विचारच केलेला दिसत नाही. समितीमध्ये अनेक तज्ज्ञ असले तरी त्यांना प्रत्यक्ष जमिनीवरील वस्तुस्थितीची काहीच कल्पना नसल्याचे दिसते. म्हणून घरोघरी लसीकरणाचा गांभीर्याने विचार करण्यात आलेला नाही,” असं गंभीर निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं.
लोकलमधून प्रवासासाठी वकिलांची याचिका, हायकोर्टानं 3 मिनिटात सुनावली संपवली
वकिलांनी लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी परवानगी नसल्याने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्यावरची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अवघ्या 3 मिनिटात संपवली. वकिलांचं म्हणणं होतं की या लॉकडाऊनमध्ये त्यांना लोकल प्रवासाची मुभा नाहीये. त्यावर कोर्ट म्हणाल की आता बऱ्याचशा सूनावण्या व्हर्च्युअल पद्धतीने होतायत. यावर वकिलांनी युक्तिवाद करत सुनावणी जरी ऑनलाईन झाली तरी कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी कोर्टात यावं लागतं असं म्हटलं. त्यावर कोर्टाने प्रवासासाठी अन्य पर्याय उपलब्ध आहेत. सध्या यावर निर्णय देऊ शकत नाही, असं मत व्यक्त करत आजची (19 मे) सुनावणी संपवली. या याचिकेवरची पुढील सुनावणी 9 जूनला होणार आहे.
हेही वाचा :
मुंबईत मुलगी प्रियकरासोबत पळाली, आईकडून पोटच्या लेकराची हत्या केल्याची कबुली, मग न्यायालयाकडून जामीन का? वाचा…
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मुख्य न्यायाधीशांच्या भेटीसाठी हायकोर्टात; कारण गुलदस्त्यात
कोरोना उपचाराचे पैसे परत मिळणार, मुंबई हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश
व्हिडीओ पाहा :
