पाकिस्तानचा काळ्या यादीत समावेश निश्चित, FATF प्रमुखांचे संकेत
पाकिस्तानला एफएटीएफच्या काळ्या यादीत टाकण्याचे संकेत एफएटीएफचे प्रमुख मार्शल बिलिंगस्लिया यांनी दिले आहेत. 2018 मध्ये मान्य केलेल्या योजनेनुसार पाकिस्तानला महत्त्वपूर्ण काम करायचं गोतं. पण ते प्रत्येक निकषामध्ये पिछाडीवर आहेत, असं बिलिंगस्लिया म्हणाले.
नवी दिल्ली : दहशतवादाला आर्थिक बळ देणाऱ्या देशांवर निगराणी ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था फायनन्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स म्हणजेच एफआटीएफची बैठक नुकतीच पॅरिसमध्ये झाली. पाकिस्तानला एफएटीएफच्या काळ्या यादीत टाकण्याचे संकेत एफएटीएफचे प्रमुख मार्शल बिलिंगस्लिया यांनी दिले आहेत. 2018 मध्ये मान्य केलेल्या योजनेनुसार पाकिस्तानला महत्त्वपूर्ण काम करायचं गोतं. पण ते प्रत्येक निकषामध्ये पिछाडीवर आहेत, असं बिलिंगस्लिया म्हणाले.
योजना पूर्ण करण्यासाठी पाकिस्तानला जानेवारीमध्येच सूचना देण्यात आली होती. यासाठी मे महिन्याची मुदत होती. पण दुर्दैवाने पाकिस्तानला एकही निकष पूर्ण करता आला नाही, असं बिलिंगस्लिया यांनी सांगितलं. दहशतवाद संपवण्यासाठी पाकिस्तानला 26 सूत्री कार्यक्रम देण्यात आला होता. पण यातील अपयशानंतर पाकिस्तानविरोधात एफएटीएफने कठोर भूमिका घेतली आहे. पाकिस्ताना त्यांना दिलेली योजना पूर्ण करण्यास अपयशी ठरल्यास आम्हाला पुढील कारवाई करावीच लागेल, असं बिलिंगस्लिया यांनी स्पष्ट केलं.
पाकिस्तान सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे, त्यातच एफएटीएफकडून मिळालेले संकेत चिंता वाढवणारे आहेत. पाकिस्तान सध्या एफएटीएफने दिलेल्या कामात पिछाडीवर असून सप्टेंबरपर्यंत अनेक कामं करायची आहेत. ही (पॅरिसमधील बैठक) ती जागा नाही जिथे आम्ही पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्याविषयी चर्चा केली. आम्ही फक्त पाकिस्तानने त्यांच्या योजनेवर किती काम केलंय याचा आढावा घेतला. मला हे सांगावं लागतंय की पाकिस्तान अत्यंत पिछाडीवर आहे, अशी प्रतिक्रिया बिलिंगस्लिया यांनी दिली.
काय आहे एफएटीएफ?
मनी लाँडरिंगचा सामना करण्यासाठी जी-7 देशांनी 1989 मध्ये एफएटीएफ या आंतरशासकीय संस्थेची स्थापना केली होती. एफएटीएफचं मुख्यालय फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये आहे. 2001 मध्ये या संस्थेचं कार्यक्षेत्र दहशतवादाला आर्थिक पुरवठ्यावर नजर ठेवण्यासाठी वाढवण्यात आलं. स्थापना करताना एफएटीएफचे 16 सदस्य देश होते, तर 2016 मध्ये ही संख्या 37 झाली आहे. भारतासह जगातील जवळपास सर्व मोठ्या देशांचा यामध्ये समावेश आहे.
पाकिस्तानला एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये टाकल्यामुळेच सध्याचं आर्थिक संकट निर्माण झालं आहे. त्यामुळे ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकल्यास काय होईल याची कल्पना केली जाऊ शकते. ग्रे लिस्टमध्ये असणाऱ्या देशांना कर्ज देणं ही मोठी जोखिम मानली जाते. आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी पाकिस्तानला कर्ज देण्यासाठी हात वर केले आहेत.
