
अमेरिकेत नोकरीसाठी परदेशातून येणार्या नागरिकांना रोखण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B वीजा फी वाढवली होती. पण आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरच हा डाव उलटला आहे. नव्या H-1B वीजा अर्जांवर 100,000 अमेरिकी डॉलर शुल्क लावण्याच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सने खटला दाखल केलं. हा निर्णय म्हणजे दिशाभूल करणारं धोरण आणि स्पष्टपणे बेकायद ठरवलं आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकी इनोवेशन म्हणजे शोध आणि स्पर्धा कमी होऊ शकते. कोलंबियाच्या एका जिल्हा न्यायालयात H-1B वीजा निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. H-1B वीजा कार्यक्रम रेगुलेट करण्याच्या काँग्रेसच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष करण्यात आलय. इमीग्रेशन आणि राष्ट्रीयतेच्या नियमाच उल्लंघन करण्यात आलय असा तर्क देण्यात आलाय.
होमलँड सुरक्षा आणि परराष्ट्र विभाग, त्यांचे सचिव, क्रिस्टी एल नोएम आणि मार्को रुबियो यांना प्रतिवादी बनवण्यात आलं आहे. सध्याच्या 3600 अमेरिकी डॉलरपेक्षा हे अत्याधिक शुल्क खासकरुन स्टार्ट-अप्स, छोट्या व मध्यम आकाराच्या व्यवसायासाठी एच-1बी कार्यक्रम अजून महाग होणार आहे, असं यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मुख्य नीति अधिकारी नील ब्रेडली म्हणाले. अमेरिकी व्यवसायाना आपलं संचालन करण्यासाठी जागतिक कौशल्य उपलब्ध व्हावं, यासाठी अमेरिकी काँग्रेसने H-1B वीजा निती बनवली. आपल्या तक्रारीत चेंबरने म्हटलं की, ही केवळ भ्रामक निती नाही, तर स्पष्टपणे बेकायदेशीर आहे.
तुम्ही थेट उल्लंघन करु शकत नाही
अमेरिकी राष्ट्रपतींकडे बिगर अमेरिकी नागरिकांच्या प्रवेशासंदर्भात महत्वाचे अधिकार आहेत. पण कायद्याने त्यावर काही मर्यादा आहे. काँग्रेसने मंजूर केलेल्या कायद्याच तुम्ही थेट उल्लंघन करु शकत नाही असं याचिकाकर्त्यांच म्हणणं आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या वीजा शुल्क वाढवण्याच्या निर्णयामुळे थेट उल्लंघन होतं. एच-1बी वीजा कार्यक्रमासाठी काँग्रेसने निर्धारित केलेल्या फी चं हे उल्लंघन आहे.
ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाच सक्रीय समर्थन
H-1B वीजा फि ची घोषणा राष्ट्रपतींच्या अधिकारकक्षेत येत नाही, असं सुद्धा चेंबरच्या तक्रारीत म्हटलं आहे. चेंबरने अमेरिकेत अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाच सक्रीय समर्थन केलं आहे, असं ब्रेडली म्हणाले. या प्रगतीसाठी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला उलट जास्त श्रमिकांची आवश्यकता असेल.