ट्रम्प यांचा जगासह भारतालाही मोठा झटका, ग्रीन कार्डसाठी नवी अट, झोपच उडाली

US Green Card Rules: शिक्षण किंवा नोकरीसाठी अमेरिकेत जाण्याचं, तिथे जाण्याच स्वप्न अनेकजण पाहतात. भारतातूनबही दरवर्षी हजारो लोक अमेरिकेत जात असतात. मात्र तिथे स्थायिक होण्यासाठी ग्रीन कार्डची गरज असते. याचसंदर्भात आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. युएसमध्ये कायमस्वरूपी नागरिकत्व, म्हणजेच ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो भारतीयांसाठी ही मोठी बातमी आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने शुक्रवारी एक नवीन नियम जाहीर केला आहे, ज्यानुसार ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्या स्थलांतरितांना आता अमेरिका सोडून आपापल्या मायदेशी परत जावे लागेल आणि तिथूनच अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

आत्तापर्यंत अनेक लोक अमेरिकेत राहून ‘ॲडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस’ प्रक्रियेद्वारे ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करायचे, पण नवीन नियमानंतर आता तसं करणं सोपं राहणार नाही. यामुळे आता मोठी खळबळ माजली आहे.

USCIS कडून नवी गाइडलाइन जारी

यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) कडून आता नवी गाईडलाइन जारी करण्यात आली आहे, त्यानुसार, ज्यांना ग्रीन कार्ड मिळवायचं आहे, त्यांना आता अमेरिकेत असताना अर्ज करता येणार नाही. त्या लोकांना त्यांच्या मायदेशी परत जाऊन अमेरिकी दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासामार्फत अर्ज करावा लागणार आहे.

ग्रीन कायार्ड म्हणजे एक अधिकृत ओळखपत्र असतं, ज्यामुळे परदेशी नागरिकांना अमेरिकेत कायमस्वरूपी वास्तव्य करण्याचा अधिकार मिळतो. ज्यांच्याकडे हे ग्रीन कार्ड असतं असे नागरिक अमेरिकेत कुठेही राहू शकतात, बहुतांश कंपन्यांमध्ये काम करू शकतात, तसेच शिक्षण घेऊ शकतात आणि अमेरिकेमध्ये मुक्तपणे प्रवास करू शकतात. त्यानंतर ते अमेरिकेच्या नागरिकत्वासाठी अर्जही करू शकतात.

 मायदेशी परतूनच करता येणार अर्ज

“आतापासून, अमेरिकेत तात्पुरतं वास्तव्य करणाऱ्या आणि ग्रीन कार्ड हवं असेल अशा कोणत्याही नागरिकाला, आपल्या (मूळ) देशात परत जाऊन अर्ज (ग्रीन कार्डसाठी) करावा लागेल. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच सूट दिली जाईल” असं याप्रकरणी USCIS चे प्रवक्ते जॅक काहलर म्हणाले. ” कायद्याचा मूळ उद्देश अंमलात आणण्यासाठी आणि लोक अमेरिकेच्या इमिग्रेशन प्रणालीचे पालन करतात की नाही याची खात्री करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे” असंही त्यांनी नमूद केलं.

विद्यार्थी आणि H-1B व्हिसा धारकांवर होणार परिणाम

जाहीर करण्यात आलेल्या या गाईडलाइन्सचा, सर्वात मोठा परिणाम हाँ आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, H-1B व्हिसावर काम करणारे व्यावसायिक आणि पर्यटक व्हिसावर अमेरिकेत राहणाऱ्यांवर होऊ शकतो. हे लोक अमेरिका न सोडता कायमस्वरूपी नागरिकत्व मिळवण्याची आशा बाळगून होते. “आम्ही अमेरिकेच्या इमिग्रेशन प्रणालीतील त्रुटी दूर करत आहोत. आता यापुढे आम्ही सिस्टीमचा गैरवापर होऊ देणार नाही,” असे जॅक केहलर म्हणाले.

केस टू केस आधावर होणार चौकशी

नवीन धोरणानुसार, अमेरिकेत असताना ‘ॲडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस’द्वारे ग्रीन कार्ड मिळवणं ही आता एक असाधारण सवलत मानली जाईल. अशा प्रकरणांची इमिग्रेशन अधिकारी हे स्वतंत्रपणे चौकशी करतील. “जे लोक तात्पुरते अमेरिकेत आले आहेत आणि ग्रीन कार्ड मिळवू इच्छितात, त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत जाऊन अर्ज करावा लागेल. इमिग्रेशन प्रणालीचे कायदेशीर कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. सिस्टीमच्या गैरवापराचे युग आता संपले आहे” असं अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने (DHS) एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

कारण काय ?

या नवीन नियमामुळे अमेरिकेत निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ बेकायदेशीरपणे राहण्याचे (लोकांचे) प्रमाण कमी होईल आणि ग्रीन कार्ड अर्ज नाकारल्यानंतर लोक गायब होण्यापासून रोखले जातील असं USCIS चं म्हणणं आहे. “विद्यार्थी, तात्पुरते कामगार आणि पर्यटक यांसारखे अनिवासी लोक मर्यादित कालावधीसाठी आणि विशिष्ट उद्देशाने अमेरिकेत येतात. त्यांचा प्रवास हा ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतील पहिला टप्पा असू नये” असंही एजन्सीने म्हटलं आहे.

भारतीयांवर होऊ शकतो मोठा परिणाम

2024 या आर्थिक वर्षात, अंदाजे 49,700 भारतीय वंशाच्या लोकांनी ग्रीन कार्ड प्रक्रियेद्वारे अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवलं होतं. या संख्येत मेक्सिकन लोकांच्या नंतर भारतीय हा दुसरा सर्वात मोठा गट होता. अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवणाऱ्या एकूण लोकांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण 6.1 टक्के होतं. मात्र आता भारतीयांवरबी याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.