भारतातील एकमेव राज्य, जिथे धावत नाहीत सरकारी बस, काय आहे कारण?

State Road Transport Corporation: देशातील या राज्यात सार्वजनिक परिवहन वाहतूक व्यवस्थेतंर्गत सरकार बस धावत नाहीत. काय आहे त्यामागील कारण? राज्य सरकारने का केल्या बंद बस?

भारतातील एकमेव राज्य, जिथे धावत नाहीत सरकारी बस, काय आहे कारण?
सरकारी बस व्यवस्था
| Updated on: Sep 25, 2026 | 3:12 PM

देशातील प्रत्येक राज्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतंर्गत सरकारी बस धावतात. देशातील जवळपास प्रत्येक राज्यात परिवहन महामंडळ आहे. पण देशात असं एक राज्य आहे, जिथे सरकारकडून कोणताही बस रस्त्यावर धावत नाही. जवळपास दोन दशकापूर्वी राज्य सरकारने परिवहन महामंडळाला ताळे ठोकले आणि जनतेसाठी सुरू असलेली बस व्यवस्था बंद केली. या राज्यात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी प्रवाशांना खासगी ट्रॅव्हल्स, छोट्या बसेसवर अवलंबून राहावे लागते. या राज्यात सार्वजनिक बस व्यवस्था का बंद करण्यात आली? काय आहे त्यामागील कारण?

कोणते आहे ते राज्य?

भारताचे हृदयस्थान म्हटले जाणारे मध्य प्रदेश हे एकमेव असे राज्य आहे की, जिथे सध्या सरकारकडून कोणतीही बस व्यवस्था सुरू नाही. या राज्यात यापूर्वी सरकारी बस रस्त्यावर धावत होत्या. जवळपास 20 वर्षांपूर्वी या राज्यात खेडोपाडी सरकारी बस प्रवाशांना घेऊन जात होत्या. दळणवळणाचे ते महत्त्वाचे साधन होते. पण 2005 मध्ये मध्य प्रदेश राज्य रस्ता परिवहन महामंडळ ( MPSRTC) बंद करण्यात आले. त्यावेळी सत्तेत बाबूलाल गौर यांचे भाजप सरकार होते. त्यांच्या सरकारने हा निर्णय घेतला. हे महामंडळ बंद करण्याची कवायत अनेक दिवसांपासून सुरू झाली होती. दाव्यानुसार, 2003 पूर्वीच काँग्रेस सरकारच्या काळात महामंडळ बंद करण्याच्या दिशेने प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने काँग्रेसच्या या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.

तोट्यातील MPSRTC केले बंद

MPSRTC बंद करण्यामागे सर्वात मोठे कारण आर्थिक होते. राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा अधिक भार पडला होता. काही वृत्तानुसार, हे महामंडळ सातत्याने आर्थिक तोट्यात सापडले होते. वाढलेले कर्ज, व्यवस्थापकीय गोंधळ, नियोजनाचा अभाव यामुळे 2005 मध्ये हे महामंडळ अधिकृतरित्या बंद करण्यात आले. माध्यमातील काही वृत्तानुसार, बंद होताना या महामंडळाला प्रत्येक महिन्याला जवळपास 5 कोटी रुपयांचा फटका बसला होता. महामंडळावर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन आणि अनुषांगिक लाभ देण्याचे संकट आले होते. महामंडळाचे कामकाज बंद होण्यापूर्वी काही महिन्यांचे वेतन कर्मचाऱ्यांना मिळाले नव्हते. थकीत वेतनाची रक्कम तब्बल 45 कोटी रुपयांवर पोहोचली होती.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us