महापूर विरुद्ध चक्रीवादळ, फडणवीसांकडून मदतीची आठवण, NDRF स्टँडिग ऑर्डरचा दाखला

मुंबई : निसर्ग चक्रीवादळाने कोकणासह महाराष्ट्राच्या काही भागात (Devendra Fadnavis on Cyclone Damage) मोठं नुकसान झालं आहे. या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने रायगड जिल्ह्याचा दौरा करुन रायगडसाठी 100 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली ही मदत अत्यंत तोकडी आहे, असं मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं आहे (Devendra Fadnavis on Cyclone Damage).

देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आज (6 जून) पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी गेल्यावर्षी कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांमध्ये महापुराचं संकंट आल्यावर भाजप सरकारने कशाप्रकारची आर्थिक मदत केली याची आठवण करुन दिली. यावेळी त्यांनी एनडीआरएफच्या स्टँडिग ऑर्डरचादेखील दाखला दिला.

देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

निसर्ग चक्रीवादळाने कोकणमध्ये मोठं नुकसान झालं आहे. याशिवाय पुणे जिल्हा, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागात मोठं नुकसान झालं आहे. पीक, फळबागांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. झाडांची पडझड झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रायगडला जाऊन 100 कोटींच्या मदतीची घोषणा केली आहे. नुकसान प्रचंड मोठं आहे. त्यामुळे योग्य मदत करणं आवश्यक आहे.

गेल्यावर्षी जेव्हा सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर येथे पूर आला होता, त्याचवेळी कोकण आणि नाशिकमध्ये देखील त्याचप्रकारचं नुकसान झालं होतं. त्यावेळी आम्ही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. कारण साधारणपणे असं संकंट आल्यावर एनडीआरएफच्या रेटनुसार आपण मदत देतो. तेवढेच पैसे केंद्र सरकारकडून मिळतात. राज्य सरकार अधिकच्या निधीतून देतं आणि केंद्र सरकार ते पैसे परत करत असते.

ज्यावेळेस मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं त्यावेळेस स्टॅडिंग ऑर्डरमध्ये जी नुकसान भरपाई होते ही नुकसान भरपाई कमी असते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत वेगवेगळ्या प्रकारचे शासन निर्णय काढून एनडीआरएफपेक्षा जास्त मदत देण्यासंदर्भाचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला होता.

भाजप सरकारने कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तीन जिल्ह्यांकरता 4 हजार 708 कोटींचं पॅकेज दिलं होतं. याशिवाय कोकण आणि नाशिक करता 2 हजार 105 कोटींचं पॅकेज दिलं होतं. भाजप सरकारने जळपास एकूण 6 हजार 800 कोटी रुपयांचं पॅकेज दिलं होतं. आमची अपेक्षा आहे की, तसेच निर्णय या संकंट काळात राज्य सरकारने घेतले पाहिजे.

दुकानं, टपरी, हातगाडी, हस्तकला, कारागीर, बारा बलुतेदार, छोटे गॅरेज, छोट उद्योगधंदे यावर ज्यांची उपजिविका आहे, त्यांची उपजिविका नष्ट झाली असेल तर त्यांना त्यांच्या झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के किंवा 50 हजार रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता.

भाजप सरकारने घर उभारण्यासाठी मदत केली होती. वीज पंपाच्या बीलासाठी तीन महिन्यांची स्थगिती दिली होती. जनावरांच्या गोठ्याकरता मदत केली होती. घर दुरुस्ती करता आवश्यकतेनुसार वाळू आणि मुरुंग मोफत देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासोबतच तातडीची मदत म्हणून ग्रामीण भागात 10 हजार रोख आणि शहरी भागात 15 हजार रोख दिले होते. त्यामुळे शेतकरी, ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्व नागरिकांना मदत करण्याचा निर्णय भाजप सरकारने त्यावेळी घेतला होता.

या मदतीचे दोन भाग केले होते. एनडीआरएफच्या नियमांमध्ये बसेल ते एसडीआरएफमधून पैसे खर्च करायचे आणि केंद्राकडून ते परत मागायचे. याशिवाय नियमांच्या बाहेर जावून जी मदत आपण करतोय ते राज्याच्या निधीतून पैसे द्यायचे, अशा प्रकारे मदत केली होती. राज्य सरकारने आतादेखील अशाच प्रकारे निर्णय घ्यावे, अशी मागणी करतो.

एनडीआरएफच्या स्टॅडिंग ऑर्डरच्या बाहेर जावून अधिकची मदत शेतकऱ्यांना, बागायतदारांना करण्याचा संदर्भात भूमिका राज्य सरकारने घ्यावी, अशी मागणी आमची आहे. ही मदत तातडीने करावी.