मराठा आरक्षण प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा
मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा अंतरिम आदेश देणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा दिलासा (Maratha Reservation Supreme Court) दिला आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र मराठा आरक्षणासंदर्भातील कागदपत्रांचे वेळेत भाषांतर करा, अशी सक्त ताकीदही सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिली आहे.
मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा अंतरिम आदेश देणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं. उत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला चार आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दहा आठवड्यांचा वेळ मागितला होता.
मराठा आरक्षण संदर्भात कागदपत्रांचं वेळेत भाषांतर करण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. या प्रकरणी अंतिम सुनावणीला सुप्रीम कोर्टात 17 मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. यानंतर पुन्हा सवलत दिली जाणार नाही, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
Supreme Court says it will start from March 17 the final hearing of the petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs. pic.twitter.com/aZHNeJlDIz
— ANI (@ANI) February 5, 2020
फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या, परंतु याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर सुनावणी करताना बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती (Maratha Reservation Supreme Court) देण्यास नकार दिला.
