‘केवळ मुस्लिमांना एकापेक्षा अधिक पत्नीची परवानगी देऊ नये’, शरिया कायदा आणि IPC कलमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

एका धर्मात एकापेक्षा अधिक पत्नींची प्रथा आणि इतर धर्मांमध्ये यावर प्रतिबंध लावण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशी मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

Nupur Chilkulwar | Updated on: Dec 04, 2020 | 5:10 PM

नवी दिल्ली : एका धर्मात एकापेक्षा अधिक पत्नींची प्रथा आणि इतर धर्मांमध्ये यावर प्रतिबंध लावण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशी मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, या प्रथेला घटनाबाह्य, महिलांचा छळ आणि समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन म्हणून घोषित करण्याची विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे (Only Muslim Man Can Not Allowed To Have More Than One Wife).

अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन यांच्या माध्यमातून पाच जणांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत भांदवी कलम 494 आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ म्हणजेच शरिया कायदा, 1937 च्या कमल 2 ला घटनाबाह्य घोषित करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. याच कलमांतर्गत मुस्लिम पुरुषाला एकापेक्षा जास्त पत्नी ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

कलम 494 अंतर्गत धर्माच्या आधारे भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप

“कुठल्याही हिंदू, ख्रिश्चन किंवा पारसी व्यक्तीला त्याची पत्नी जिवंत असताना दुसरं लग्न करणे कलम 494 अंतर्गत दंडनीय आहे. पण एखादा मुस्लिम व्यक्ती असं करु शकतो, ते दंडात्मक नाही. त्यामुळे कलम 494 अंतर्गत धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जातो आणि यामुळे घटनेचे कलम 14 आणि 15 (1)चं उल्लंघन होतं”, असं या याचिकेत म्हटलं गेलं आहे.

“जर कुठली व्यक्ती पत्नी किंवा पती जिवंत असताना अशा परिस्थितीत विवाह करेल, तर त्या व्यक्तीला काही काळासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागेल. ही शिक्षा सात वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. तसेच, त्या व्यक्तीला आर्थिक दंडही ठोठावला जाईल”, अशी तरतूद भारतीय दंड संहितेच्या कलम 494 मध्ये नमूद करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी कलम 494 मधून “अशा परिस्थितीत विवाह करणे अमान्य असेल”, हे वाक्य रद्द करण्याची विनंती केली आहे. “कलम 494 चा हा भाग मुस्लिम समाजातील अनेक विवाह पद्धतीला संरक्षण देतो. कारण, त्यांचा वैयक्तिक कायदा अशा विवाहांना परवानगी देतो. मुस्लिम समुदायात विवाह आणि घटस्फोटाची प्रकरणे मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीया) कायद्याच्या कलम 2 च्या तरतुदीनुसार चालविली जातात”, असंही या याचिकेत सांगण्यात आलं आहे (Only Muslim Man Can Not Allowed To Have More Than One Wife).

गुन्हेगारी कृत्यात भेदभाव नको

या तरतूदीनुसार, “दुसऱ्या पत्नीचा (दुसऱ्या विवाहाचा) गुन्हा त्याच परिस्थितीत दंडात्मक असेल, जेव्हा दुसरा विवाह हा अमान्य असेल. म्हणजेच दुसरा विवाह पर्सनल लॉ अंतर्गत अशा प्रकारच्या विवाहाला मान्यता देण्यावर अवलंबून असेल. त्यामुळे हिंदू, ख्रिश्चन किंवा पारसी व्यक्तीने आपल्या पत्नीच्या जीवनकाळादरम्यान दुसरं लग्न करणं कलम 494 अंतर्गत दंडात्मक असेल. पण मुस्लिम व्यक्तीसाठी हे दंडात्मक नाही”. त्यामुळे “कलम 494 फक्त धर्माच्याच आधारे भेदभाव करत नाही, तर यामुळे घटनेच्या कलम 14 आणि 15 (1)चं देखील उल्लंघन होतं”, असंही या याचिकेत सांगण्यात आलं आहे.

“सरकार अशा प्रकारचे दंडात्मक कायदे करु शकत नाही जे वेगवेगळ्या वर्गांमध्ये भेदभाव करत असेल. ज्यामध्ये एकासाठी ते कृत्य दंडात्मक असेल आणि दुसऱ्यासाठी ते आनंदाचं साधन बनेल”, असं या याचिकेत म्हणण्यात आलं आहे. याचिकेनुसार, धार्मिक परंपरेच्या आधारे कोणत्याही गुन्हेगारी कृतीत भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, असा आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.

“द्विपत्नी प्रथा महिलांचा छळ करणारी”

याचिकाकर्त्यांच्या मते, “कलम 494 फक्त धर्माच्या आधारे भेदभाव करत नाही, तर यामुळे घटनेच्या कलम 14 आणि 15 (1)चं देखील उल्लंघन होतं”. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) अधिनियम, 1937 कलम 2 हा मुस्लिम समाजातील विवाह आणि घटस्फोटाच्या बाबतीत लागू होतो. याचिकेत यालाही कलम 14 चे उल्लंघन केल्याच्या आधारे आव्हान देण्यात आले आहे.

ऑगस्ट 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मुस्लिम समुदायातील तिहेरी तलाक देण्याच्या पद्धतीला घटनाबाह्य म्हणून घोषित केलं होतं.

तिहेरी तलाक विधेयक : मुस्लिम महिलांबद्दल मोहब्बत, मग शबरीमालातील हिंदू महिलांबाबत का नाही: ओवेसी https://t.co/bydhVtBoFn

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 21, 2019