व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कैद्यांची कोर्टात हजेरी, महाराष्ट्र अव्वल

मुंबई: ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’द्वारे कारागृहातील बंदींना कोर्टात हजर करण्यामध्ये देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. 2018 च्या सर्वेक्षणात ही माहिती समोर आल्याचं तुरुंग प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी सांगितलं. यामुळे महाराष्ट्राने कैद्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टात हजर करुन, वेळ, पैसा आणि मनुष्यबळाची बचत गेली.

महाराष्ट्रात 2018 या वर्षात ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे 1 लाख 37 हजार 35 कैद्यांना कोर्टासमोर उभे करण्यात आले. देशातील इतर राज्यापेक्षा हा आकडा काही पटीने जास्त असल्याचे कारागृह अधिकार्‍यांचा दावा आहे. 2016 मध्ये इ -कोर्ट या नावाने ही प्रणाली सुरू करण्यात आली होती.

सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून देशातील अनेक राज्यातील कारागृहात ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’ सुरु करण्यात आली आहे. ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बंदींना कोर्टात हजर करण्यात येत असल्यामुळे, मनुष्यबळासह वेळेची बचत होते. त्यामुळे ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’ला महत्व प्राप्त झाले आहे. महाराष्ट्रातील कारागृहात 2004 ते 2005 मध्ये ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’ सुरु करण्यात आली होती.

अब्दुल करीम तेलगी याला बनावट स्टॅम्पप्रकरणी अटक केल्यानंतर, त्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून बसवण्यात आलेल्या ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’ द्वारेच त्याला कोर्टासमोर उभे करण्यात येत होते.

दरम्यान 2013 मध्ये एका न्यायालयीन बंदीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्याने पोलिसांकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे बंदीना (कैदी) महिनोनमहीने कोर्टात हजर करण्यात येत नसल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने बंदींना ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’ द्वारे कोर्टात हजर करण्याची सूचना कारागृहांना दिली होती. जेणेकरुन बंदीच्या सुरक्षा व्यवस्था आणि मनुष्यबळासह वेळेची बचत होईल, राज्य शासनाच्या गृहविभागाने 2013 नंतर राज्यातील सर्व कारागृहामध्ये ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’चे जाळे वाढवण्यास सुरुवात झाली. त्याचबरोबर कोर्टातदेखील ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’ बसवण्यात आली.

कारागृहात बंदी असलेल्या कैद्यांना ने-आण करण्यासाठी प्रत्येक बंदीमागे दोन पोलीस कर्मचारी लागतात. मात्र निवडणूक, उत्सवाच्या काळात पोलीस दलाकडे मनुष्यबळाची कमतरता असल्यामुळे कैद्यांना कोर्टात ने-आण करण्यासाठी मनुष्यबळ पुरवता येत नाही. त्यामुळे या कैद्यांना महिनोंनमहिने कोर्टात हजर करण्यात येत नव्हते. मात्र ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’मुळे प्रत्येक वर्षी राज्य शासनाची कोट्यवधी रुपयांची बचत होत आहे.

देशातील कारागृहामध्ये बसवण्यात आलेल्या ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’चा कारागृहांकडून किती प्रमाणात वापर केला जातो, वर्षभरात किती कैदींना ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ द्वारे कोर्टात हजर करण्यात आले, याचे सर्वेक्षण केंद्रीय गृहमंत्रालयाअंतर्गत येणार्‍या ‘ब्युरो ऑफ रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट’ यांच्याकडून करण्यात येते. त्यातून हा निष्कर्ष काढण्यात येत असल्याची माहिती पोलीस महानिरीक्षक (तुरुंग) विठ्ठल जाधव यांनी सांगितले.

‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’ द्वारे कोर्टात हजर करण्यात आलेल्या बंदीची आकडेवारी-

– राज्यात 9 मध्यवर्ती कारागृह, 31 जिल्हा कारागृह आणि 19 खुली कारागृह आहेत. तसेच 172 उपकारागृह ही तहसीलदारांच्या अखत्यारित येतात.

वर्ष 2016 – 77 हजार बंदींना हजर करण्यात आले.

वर्ष 2017 – 11 लाख 17 हजार 13 बंदी करण्यात आले.

वर्ष 2018 – 13 लाख 70 हजार 35 बंदी करण्यात आले.