TRP Scam | उत्तर प्रदेशातील टीआरपी केसची चौकशी सीबीआयकडे, केंद्राचा निर्णय
उत्तर प्रदेश पोलिसांनी टीआरपी प्रकरणाची चौकशी सीबीआयने करावी, अशी मागणी केली होती. केंद्र सरकारने मंगळवारी यूपीतील टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भातील केस सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. (UP police demand to probe TRP case by CBI approved by Central Government)
नवी दिल्ली : टीव्ही चॅनेलशी संबंधित बोगस टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भात उत्तर प्रदेशात दाखल झालेली केस सीबीआयकडे सोपवण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशातील गोल्डन रॅबिट कम्युनिकेशन चालवणाऱ्या कमल शर्मा याने टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भात तक्रार केली आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी टीआरपी प्रकरणाची चौकशी सीबीआयने करावी, अशी मागणी केली होती. केंद्र सरकारने मंगळवारी यूपीतील टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भातील केस सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. (UP police demand to probe TRP case by CBI approved by Central Government)
उत्तर प्रदेश पोलिसांकडे 17 ऑक्टोबरला टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भात एक केस दाखल झाली होती. हजरतगंजमधील कमल शर्मा या व्यक्तीने यासंदर्भात तक्रार नोंदवली होती. त्याने केलेल्या तक्रारीत कोणत्याही चॅनेलचे नाव घेण्यात आलेले नाही. सर्व चॅनेलसची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शर्माने केली आहे.
मुंबई पोलिसांकडूनही बोगस टीआरपी प्रकरणी चौकशी सुरू
मुंबई पोलिसांनी 6 ऑक्टोबरला बोगस टीआरपी प्रकरणी एफआयआर नोंदवली होती. मुंबई पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेत हे प्रकरण उघडकीस आणले होते. या दरम्यान रिपब्लिक टीव्ही सह इतर दोन मराठी चॅनेलच्या नावाचा उल्लेख पोलिसांनी केला होता. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी काही जणांना अटक केली असून चौकशी सुरू आहे.
बोगस टीआरपी प्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी देखील करण्यात आली होती. यानंतर रिपब्लिक टीव्हीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, त्यांना मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यास सांगण्यात आले होते. रिपब्लिक टीव्हीचे वकील हरिश साळवे यांनी हे प्रकरण सीबीआयला सोपवण्याची केलेली मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
मुंबई उच्च नायालयाचा टीआरपी प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यास नकार
दरम्यान, टीआरपी प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा किंवा हा गुन्हा तपासासाठी सीबीआय कडे वर्ग करावा, अशी मागणी करणारी याचिका पत्रकार अर्णव गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, हा गुन्हा रद्द करता येणार नाही, त्याचप्रमाणे सीबीआयकडे ही वर्ग करण्याची आवश्यकता नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितलं. तसेच, मुंबई पोलीस तपास करत आहेत. त्या तपासात तुम्ही सहकार्य करावे, असे आदेशही न्यायालयाने अर्णव गोस्वामी यांना दिले होते.
संबंधित बातम्या :
TRP घोटाळ्यात हंसाचा माजी कर्मचारी दिनेश विश्वकर्माला अटक
(UP police demand to probe TRP case by CBI approved by Central Government)
