अजित पवार यांनी नेमका कळीचा मुद्दा पकडला आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना डिवचले, म्हणाले आता भाजपची साथ…
अर्थमंत्री म्हणून कुणा आमदारांना निधी दिला जात नाही. तर, राज्याच्या विकासासाठी नाही दिला जातो, असे सांगत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शिवसेनेवर टीका केली.
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सर्वाधिक निधी राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिला. शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न अजित पवार करत आहेत असा आरोप एकनाथ शिंदे यांनी केला. शिवसेना वाचविण्यासाठी आम्ही भाजपसोबत जात आहोत असे सांगत त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बंड केले. पण, अर्थमंत्री म्हणून कुणा आमदारांना निधी दिला जात नाही. तर, राज्याच्या विकासासाठी नाही दिला जातो, असे सांगत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शिवसेनेवर टीका केली. मी निधी कमी दिला असा जर तुमचा आरोप असेल तर आता अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसरे काय केले ? मग, आता तुम्ही त्यांची साथ सोडणार का असा सवालही त्यांनी केला.
विधानभवन येथील पत्रकार कक्ष येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना अजित पवार राज्याच्या अर्थसंकल्पावर टीका केली. १९९८ पासून जयंत पाटील यांनी नऊ वेळा, एक वर्ष सुनील तटकरे, एक वर्ष दिलीप वळसे – पाटील, मी सातवेळा आणि चार वर्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प मांडला. पण, देवेंद्र फडणवीस जेव्हा अर्थसंकल्प मांडत होते तेव्हा मला एक भीती वाटली. आरबीआयकडे पैसे छापण्याची मशीन असते. पण, आज होणाऱ्या घोषणा ऐकून फडणवीस यांच्याकडे ती पैसे छापण्याची मशीन आली आहे का ? असा टोला त्यांनी लगावला.
एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसने निधी कमी दिला असा आरोप करून उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाडले. कुणासोबत जायचे हा त्यांचा निर्णय आहे. पण, आजच्या अर्थसंकल्पातून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला कमी निधी दिला. मग, आता त्याच मुद्द्यावरून एकनाथ शिंदे भाजची साथ सोडणार का ? असा सवाल करत अजित पवार यांनी विभाग निहाय यादीच जाहीर केली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील दहा विभागांना अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 34,160 कोटी रुपये दिले आहेत. तर आपल्याकडे असलेल्या केवळ सहा विभागांना मिळून 30,288 कोटी इतका निधी दिला. फडणवीस यांनी भाजपच्या मंत्र्यांना 91,238 कोटी तर शिवसेनेच्या मंत्र्यांना 62,942 कोटी इतका निधी दिला. शिवसेना – भाजपचे मिळून एकूण 20 मंत्री असताना निधीवाटपात हा असमतोल का ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
भाजपचे मंत्री
देवेंद्र फडणवीस
गृह विभाग : 2187 कोटी
वित्त व नियोजन : 190 कोटी
विधी व न्याय विभाग : 694 कोटी
जलसंपदा : 15,066 कोटी
गृहनिर्माण विभाग : 1232 कोटी
उर्जा विभाग : 10,919 कोटी
राधाकृष्ण विखे-पाटील
महसूल विभाग : 434 कोटी
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय : 508 कोटी
सुधीर मुनगंटीवार
वन विभाग : 2294 कोटी
सांस्कृतिक कार्य विभाग : 1085 कोटी
चंद्रकांत पाटील
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग : 1920 कोटी
वस्त्रोद्योग विभाग : 708 कोटी
संसदीय कार्य – विधान मंडळ : 500 कोटी
डॉ. विजयकुमार गावित
आदिवासी विकास विभाग : 12,655 कोटी
गिरीष महाजन
ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग : 8490 कोटी
वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग : 2355 कोटी
क्रीडा व युवक कल्याण : 491 कोटी
मंगलप्रभात लोढा
पर्यटन विभाग : 1805 कोटी
कौशल्य विकास व उद्योजकता : 738 कोटी
महिला व बालविकास विभाग : 2843 कोटी
सुरेश खाडे
कामगार विभाग : 156 कोटी
रवींद्र चव्हाण
सार्वजनिक बांधकाम : 19,491 कोटी
अन्न व नागरी पुरवठा विभाग : 481 कोटी
अतुल सावे
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग : 3996 कोटी
शिंदे गटाचे मंत्री
एकनाथ शिंदे
सामान्य प्रशासन विभाग : 1310 कोटी
नगरविकास विभाग : 9725 कोटी
माहिती व तंत्रज्ञान, जनसंपर्क विभाग : 1342 कोटी
परिवहन, बंदरे विभाग : 3746 कोटी
सहकार व पणन विभाग : 1106 कोटी
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य : 16,494 कोटी
मदत व पुनर्वसन विभाग : 584 कोटी
मृद व जलसंधारण विभाग : 3886 कोटी
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग : 224 कोटी
अल्पसंख्याक विकास विभाग : 743 कोटी
गुलाबराव पाटील
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग : 3545 कोटी
दादा भुसे
परिवहन, बंदरे विभाग : 3746 कोटी
संदीपान भुमरे
रोजगार हमी योजना विभाग : 10,297 कोटी
फलोत्पादन विभाग : 648 कोटी
उदय सामंत
उद्योग विभाग : 934 कोटी
प्रा. तानाजी सावंत
सार्वजनिक आरोग्य विभाग : 3501 कोटी
अब्दुल सत्तार
कृषी विभाग : 3339 कोटी
दीपक केसरकर
शालेय शिक्षण विभाग : 2707 कोटी
मराठी भाषा विभाग : 65 कोटी
