अजितदादांच्या The Kashmir Filesवरील विधानानंतर विरोधकांचा सभात्याग, सत्ताधारी म्हणाले, ‘पळाले रे पळाले’
'द काश्मीर फाईल्स' हा सिनेमा करमुक्त करावा अशी मागणी आजही भाजप आमदारांनी लावून धरली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी द काश्मीर फाईल्सवर आज विधानसभेत भाष्य करून भाजपची कोंडी केली.
मुंबई: ‘द काश्मीर फाईल्स’ (The Kashmir Files) हा सिनेमा करमुक्त करावा अशी मागणी आजही भाजप आमदारांनी लावून धरली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांनी द काश्मीर फाईल्सवर आज विधानसभेत भाष्य करून भाजपची(bjp) कोंडी केली. मिशन मंगल, तानाजी, पानिपत हे सिनेमे करमुक्त केल्याची आठवण करून देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘काश्मीर फाईल’ सिनेमाचा उल्लेख केला त्यामुळे केंद्राने हा सिनेमा करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला तर संपूर्ण देशालाच लागू होईल. अगदी जम्मू – काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यत करमुक्त होईल, असं अजित पवार सांगत असातनाच विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला. विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घालायला सुरुवात केली. मात्र अजित पवार यांचे बोलणे झाल्याशिवाय बोलायला दिले जाणार नाही, अशी भूमिका तालिका अध्यक्षांनी घेतल्याने विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यावेळी सत्ताधारी सदस्यांनी ‘पळाले रे पळाले’ म्हणत ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’ … ‘जय भवानी जय शिवाजी’ अशा जोरदार घोषणा दिल्या.
अजित पवार यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्पीय चर्चेला उत्तर दिलं. त्यावेळी त्यांनी भाजपची कोंडी केली. राज्य अडचणीतून पुढे जात असताना राज्याला कर्जातून बाहेर काढताना महसूली तुट कशी कमी करता येईल, नागरीकांवर कराचा भार पडता कामा नये व राज्याचा गाडा सुरळीत चालेल, विकासाला खीळ बसणार नाही असा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
सरकार आणण्याचा प्रयत्न ठिक आहे
सरकार आणण्याचा प्रयत्न करताय ठिक आहे, परंतु ठराविकांना जास्त पैसे दिले असं बोलून काय होणार आहे का?, असा टोलाही अजित पवार यांनी फडणवीस यांना लगावला. यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांचेही 21 पक्षांचे सरकार होते याची आठवणही अजित पवार यांनी करुन दिली. राष्ट्रवादीने सर्वाधिक निधी मिळवल्याच्या फडणवीस यांच्या आरोपांवर ते बोलत होते.
आमदारांच्या चालकाला 20 हजार रुपये
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व आमदारांना 5 कोटीचा विकास निधी तर आमदारांच्या चालकाला 20 हजार रुपये आणि आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकाला 30 हजार रुपये देणार असल्याची घोषणा केली. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल माहिती देतानाच शेतकऱ्यांच्या बाजूने महाविकास आघाडी सरकार नाही या आरोपांचे खंडन करताना शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांची आकडेवारी सभागृहात मांडली.
संबंधित बातम्या:
राजधानी दिल्लीत शिवसेना खासदारांची महत्वपूर्ण बैठक, मरगळ झटकण्यासाठी व्यूहरचना तयार?