लेबर कॉलनीत शेवटची दिवाळी, सोमवारी बुलडोझर फिरणार, औरंगाबादकरांचे लक्ष कारवाईकडे!
जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेबर कॉलनीतील घरांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर नागरिकांनी राजकीय पक्षांकडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे नेत्यांनीदेखील या प्रकरणात प्रशासनाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. आता सोमवारच्या कारवाईकडे शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे.
औरंगाबादः जिल्हा परिषदेच्या शेजारील विश्वास नगर, लेबर कॉलनीतील (Aurangabad Labor colony) 20 एकर जागेवरील शासकीय इमारीत 70 वर्षे जुन्या व धोकादायक असल्याने सोमवारी दिनांक 08 नोव्हेंबरपासून या इमारती पाडण्याची (Buildings in Labor colony) मोहीम महानगरपालिकेकडून (Aurangabad corporation) हाती घेतली जाणार आहे. त्यामुळे यंदाची दिवाळी ही लेबर कॉलनीसाठीची शेवटची दिवाळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
सोमवारी महापालिकेचे जेसीबी धडकणार
दिवाळीनिमित्त चार दिवस प्रशासकीय सुट्या होत्या. त्यामुळे जीर्ण वसाहती पाडण्यासाठी सकाळीच महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र निकम यांच्या नेतृत्वात ही मोहीम सुरू केली जाणार आहे. महापालिकेचे पथक ही जागा ताब्यात घेणारच आहे, अशा ठाम विश्वास जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी व्यक्त केला. लेबर कॉलनीत पाडापाडी करण्यासाठी सोमवारी सकाळीच पालिकेची अतिक्रमण हटाव यंत्रणा जेसीबीसह जाणार आहे. जिल्हाधिकारी आणि बांधकाम विभागाचे पथकदेखील तेथे असणार आहे. रहिवासी आणि प्रशासकीय यंत्रणेत कारवाईवरून तणाव होण्याची शक्यता असल्याने पोलीस बंदोबस्तदेखील असणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
1953 पासून लेबर कॉलनीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरे देण्यात आली होती. सध्या एक हजार कोटींच्या आसपास त्या जागेचे बाजारमूल्य आहे. ज्यांना निवासस्थाने दिली होती, त्यांपैकी कुणीही तेथे नाही. तो परिसर गुन्हेगारांचा अड्डा होत चालला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने महापालिका, बांधकाम विभागाने 31 ऑक्टोबर रोजी रात्री लेबर कॉलनीतील सरकारी सदनिका पाडण्याचे आदेश जारी केल्यानंतर नागरिकांना सोमवारी सकाळीच राजकीय नेत्यांना साकडे घातले. तर काही नागरिकांनी संताप व्यर्त करत कॉलनीत महापालिकेने लावलेला नोटीस बोर्डही फाडून टाकला.
राजकीय नेत्यांचे आव्हान
जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेबर कॉलनीतील घरांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर नागरिकांनी राजकीय पक्षांकडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे नेत्यांनीदेखील या प्रकरणात प्रशासनाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. विशेषतः भाजप आणि एमआयएमनेदेखील नागरिकांच्या बाजूने भूमिका घेत प्रशासनाला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे सोमवारी होणाऱ्या कारवाईवर नागरिक आणि राजकीय नेत्यांची काय प्रतिक्रिया असेल, याकडेच संपूर्ण औरंगाबादचे लक्ष लागले आहे.
इतर बातम्या-
औरंगाबादेत जिल्हा परिषद निवडणुकांचे वेध, नोव्हेंबर अखेरपर्यंत आरक्षण सोडत जाहीर होणार
भाजपने सरकारी कंपन्यांप्रमाणे तपासयंत्रणा आणि तुरुंगांचेही खासगीकरण केलेय: संजय राऊत
