मुंबईकरांना मालमत्ता करात दिलासा,औरंगाबादकरांना कधी? सर्वपक्षीय नेत्यांसह जनतेची मागणी
औरंगाबादः महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय घोषित केलाय. याच धर्तीवर औरंगाबाद शहरातील मालमत्ताधारकांनाही पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कराला माफी मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे, या मागणीवर सर्व पक्षीय नेत्यांचे एकमत असून सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यात यावा, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत. औरंगाबादमधील दैनिक पुढारीतील वृत्तात […]
औरंगाबादः महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय घोषित केलाय. याच धर्तीवर औरंगाबाद शहरातील मालमत्ताधारकांनाही पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कराला माफी मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे, या मागणीवर सर्व पक्षीय नेत्यांचे एकमत असून सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यात यावा, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत. औरंगाबादमधील दैनिक पुढारीतील वृत्तात स्थानिक नेत्यांच्या प्रतिक्रियादेखील देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने मुंबईप्रमाणेच औरंगाबादमधील मालमत्ताधारकांनाही दिलासा दिला पाहिजे, असेही राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
मुंबईला दिलासा, औरंगाबादला कधी?
महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईकरांना दिलासा दिला आहे. मुंबईतील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना यापुढे मालमत्ता कर कायमस्वरुपी माफ करण्यात आला आहे. औरंगाबादेतही हा निर्णय लागू करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
राज्य सरकारचे औरंगाबादकडे दुर्लक्ष
भाजप आमदार अतुल सावे यांनी याविषयी प्रतिक्रिया देताना म्हटले, ‘राज्य सरकारकडून औरंगाबादकडे दुर्लक्ष होत आहे. फडणवीस सरकारने शहरासाठी जी पाणीपुरवठा योजना मंजुरी केली आहे, तिचे कामही संथगतीने सुरु आहे. त्यासाठी शासनाने पुरेसा निधी उपलब्ध करुन दिलेला नाही. आता राज्य सरकारने मुंबईतील घरांना मालमत्ता कर माफी दिली आहे. औरंगाबादकरांनाही अशी माफी मिळाली पाहिजे.”
मुख्यमंत्र्यांना लेखी मागणी
सामाजिक कार्यकर्ते, राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले, राज्य सरकार मुंबई, ठाण्यात मालमत्ता कर भरण्यास कायम स्वरुपी माफी देते. त्याच पद्धतीने औरंगाबादमधील मालमत्ता धारकांनाही माफी दिली पाहिजे. याबाबत मी याआधीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे लेखी स्वरुपात मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मनपा प्रशासकांना तसा ठराव घेऊन राज्य सरकारकडे पाठवण्याचे आदेश द्यावेत.
इतर बातम्या-