‘घटस्फोटाच्या प्रकरणात पतीला नपुंसक म्हणणे बदनामी नाहीच’ मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, पत्नीने केलेले आरोप…
घटस्फोटाच्या प्रक्रियेदरम्यान पत्नीने विभक्त पतीविरुद्ध केलेले नपुंसकतेचे आरोप बदनामी ठरत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. तसेच, याचिकाकर्त्याने विभक्त पत्नी आणि तिच्या कुटुंबियांविरुद्ध केलेली बदनामीची तक्रार फेटाळली आहे.
नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने घटस्फोटासाठी पत्नीने केलेले नपुंसकतेचा आरोप हा बदनामी होऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. घटस्फोटासाठी पत्नीने केलेले नपुंसकतेचे आरोप बदनामी नाही, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले. बऱ्याचदा घटस्फोट घेताना पत्नीकडून पतीवर नपुंकतेचा आरोप हा केला जातो, यावरच उच्च न्यायालयाने भाष्य केले आहे.
घटस्फोटाच्या प्रक्रियेदरम्यान पत्नीने विभक्त पतीविरुद्ध केलेले नपुंसकतेचे आरोप बदनामी ठरत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. तसेच, याचिकाकर्त्याने विभक्त पत्नी आणि तिच्या कुटुंबियांविरुद्ध केलेली बदनामीची तक्रार फेटाळली आहे. हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत, नपुंसकतेचे आरोप खूपच प्रासंगिक आहेत आणि घटस्फोटासाठी ते कायदेशीर आधार असू शकतात, असेही न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांनी याचिकाकर्त्या पतीची याचिका फेटाळताना नमूद केले.
त्याचप्रमाणे, पत्नी तिच्या हिताचे समर्थन करण्यासाठी आणि विवाहानंतर तिला क्रौर्य सहन करावे लागल्याचे सिद्ध करण्यासाठी असे आरोप करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पत्नीने घटस्फोट आणि पोटगीच्या अर्जामध्ये, तसेच दाखल केलेल्या फौजदारी तक्रारींमध्ये केलेले दावे सार्वजनिक कागदपत्रांचा भाग आहेत, असेही नमूद यावेळी करण्यात आले.
परिणामी, त्यामुळे त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. तथापि, घटस्फोटासाठी नपुंसकतेचे आरोप करणे हे चुकीचे ठरत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. किंबहुना, वैवाहिक संबंधात पती-पत्नींमध्ये वाद उद्भवतात, तेव्हा पत्नीकडून तिच्या हिताचे समर्थन करण्यासाठी असे आरोप करणे योग्य आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
यामुळेच हे बदनामीकारण मानले जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कोर्टाने आपल्या आदेशात या गोष्टी स्पष्टपणे म्हटल्या आहेत. कोर्टाने दिलेल्या या आदेशाची आता जोरदार चर्चा ही रंगताना दिसत आहे. एका प्रकरणात हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या मुलाच्या जन्माने मातृत्व संपत नाही, असा निर्णय दिलाय. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने प्रसूती रजेशी संबंधित प्रकरणात एक महत्त्वाची व्यवस्था देताना म्हटले आहे की नियुक्ती मिळाल्यानंतर तिसऱ्या मुलाची आई होणारी महिला कर्मचारी देखील प्रसूती रजा मिळविण्यास पात्र आहे.
