सौर-पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी मोठी बातमी! महायुती सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय; चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिली माहिती

महायुती सरकारने राज्यातील नवीन ऊर्जा प्रकल्पांना मोठा दिलासा दिला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जमिनीच्या अंतर्गत हस्तांतरणातील २५ टक्के शुल्क माफ करण्यात आले आहे. सौर किंवा पवन ऊर्जेसारख्या नवीन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या अंतर्गत हस्तांतरणावरील २५ टक्के हस्तांतरण शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्य कंपनीकडून विशिष्ट प्रकल्पाच्या उप-कंपनीकडे जमीन हस्तांतरित करताना आकारले जाणारे हे शुल्क माफ झाल्यामुळे कंपन्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार टळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरुन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायद्यांतर्गत औद्योगिक वापरासाठी खरेदी केलेली जमीन हस्तांतरित करताना रेडी रेकनरच्या दरानुसार बाजारमूल्याच्या २५ टक्के हस्तांतरण शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याची तरतूद होती.

नवीन ऊर्जा क्षेत्रात मोठा प्रकल्प उभारताना मुख्य कंपनीला बँक कर्ज मिळवण्यासाठी किंवा परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी जमीन स्वतंत्र उप-कंपनीकडे वर्ग करावी लागते. कंपनीची मालकी तीच राहत असली आणि हा केवळ अंतर्गत व कागदोपत्री बदल असला तरी या हस्तांतरणावर २५ टक्के शुल्क आकारल्या जात असल्याने प्रकल्प खर्चात मोठी वाढ होत होती. यामुळे ऊर्जा निर्मितीच्या कामात विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाला अनुसरुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील औद्योगिक गुंतवणूक आणि शहरी विस्ताराच्या वेगवान प्रगतीचा विचार करता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व सुरू असलेले वीज निर्मिती प्रकल्प नियोजित वेळेच्या आधी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, आगामी काळात विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे, त्यामुळे या प्रकल्पांच्या कामात कोणताही विलंब खपवून घेतला जाणार नाही.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत १३ पैकी ९ प्रमुख वीज निर्मिती प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रकल्पांच्या मार्गातील अडथळे त्वरित दूर करून आवश्यक प्रशासकीय निर्णय तातडीने घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. सध्या राज्याची वीज निर्मिती क्षमता ३७,६८२ मेगावॅट इतकी आहे; मात्र, २०३५ पर्यंत ही मागणी ८०,१९७ मेगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.