मंत्रालयात जाऊन आत्महत्या केली, तरीही सरकारला जाग नाही

धुळे : संपादित केलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी 80 वर्षीयशेतकऱ्याने मंत्रालयात येऊन आत्महत्या केली. यानंतर आश्वासनही देण्यात आलं. पण जवळपास12 महिने उलटूनही हे आश्वासन पूर्ण न झाल्याने या शेतकऱ्याच्या मुलाला पुन्हा आताआंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. धुळे जिल्ह्यातील मृत शेतकरी धर्मा पाटील यांचामुलगा नरेंद्र पाटील यांनी टॉवरवर चढून आंदोलन केलं आणि आत्महत्येचा इशारा दिला. …

, मंत्रालयात जाऊन आत्महत्या केली, तरीही सरकारला जाग नाही

धुळे : संपादित केलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी 80 वर्षीयशेतकऱ्याने मंत्रालयात येऊन आत्महत्या केली. यानंतर आश्वासनही देण्यात आलं. पण जवळपास12 महिने उलटूनही हे आश्वासन पूर्ण न झाल्याने या शेतकऱ्याच्या मुलाला पुन्हा आताआंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. धुळे जिल्ह्यातील मृत शेतकरी धर्मा पाटील यांचामुलगा नरेंद्र पाटील यांनी टॉवरवर चढून आंदोलन केलं आणि आत्महत्येचा इशारा दिला.

धुळे जिल्ह्यात होणाऱ्या औष्णिक वीज प्रकल्पात धर्मा पाटील यांची पाच एकर जमीन संपादित करण्यात आली. मात्र पाच एकराच्या बदल्यात त्यांना केवळ चार लाख रुपये भरपाई देण्यात आली. इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत भरपाई कमी मिळाल्याबाबत धर्मा पाटील यांनी गेल्या तीन महिन्यांपासून पाठपुरावा सुरू केला. मात्र त्यांना अधिकारी आणि संबंधित मंत्रालयाकडून योग्य उत्तर मिळत नसल्याने त्यांनी मंत्रालयात येऊन 22 जानेवारीला विषप्राशन केलं.

अनेक महिने सरकारी कार्यालयांचे उंबरे झिजवूनही धर्मा पाटील यांना न्याय मिळाला नाही. त्यांच्या मृत्यूनंतर राज्यभर संतापाची लाट उसळली होती. यावेळी सरकारने योग्य कार्यवाही करण्याची मागणी केली आणि मदतीचं आश्वासन दिलं. एक वर्ष होत आलं तरी ना मोबदला मिळाला, ना भरपाई मिळाली.

वडिलांना गमावल्यानंतरही नरेंद्र पाटील यांच्यावर पुन्हा एकदा आंदोलनाची वेळ आली आहे. सरकार बदललं, माणसं बदलली, पण कामकाजाची पद्धत बदललेली नाही. धुळे जिल्ह्यातील विखरण गावातील टॉवरवर नरेंद्र पाटील यांचं हे आंदोलन सुरु आहे. माध्यमांसमोर येऊन मदतीच्या घोषणा करणारे मंत्री आज गायब झाले आहेत.

धर्मा पाटील यांच्या जमिनीच्या फेरमूल्यांकनाचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऊर्जा विभागाला सादर केला होता. पाटील यांच्या पाच एकर जमिनीसाठी 54 लाख रुपये मोबदला देण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली. अगोदर केलेला पंचनामा रद्द करुन रोपांच्या संख्येनुसार सानुग्रह अनुदान ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचंही अहवालात सांगितलं होतं. पण हातात अजून काहीही पडलेलं नाही.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *