अखेर देवेंद्र फडणवीस नागपूर कोर्टात हजर राहिलेच, जामीनाबाबत कोर्टाचा मोठा निर्णय

नागपूर : माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis Nagpur court) यांना अखेर आज कोर्टात हजर राहावंच लागलं. 2014 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी नागपुरातील JMFC न्यायालयात सुनावणीसाठी देवेंद्र फडणवीस कोर्टात हजर राहिले. कोर्टाने फडणवीसांना 15 हजाराच्या वैयक्तीक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. (Devendra Fadnavis Nagpur court). दोन दिवसापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने फडणवीसांना स्थानिक कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार फडणवीस आज हजर झाले. त्यासाठी ते काल रात्रीच नागपुरात पोहोचले होते.

दरम्यान, फडणवीसांनी न्यायालयात जाण्यापूर्वी  विधीज्ज्ञ सुनील मनोहर यांची भेट घेतली. त्यांची भेट घेऊन ते मागच्या गेटनं कोर्टात पोहोचले.

कोर्टात नेमकं काय झालं?

देवेंद्र फडणवीस सकाळी 11 वाजून 20 मिनिटांनी कोर्टात दाखल झाले.  कोर्टात 11.35 वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली.  देवेंद्र फडणवीस यांच्या बाजूने सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली. तर त्यांविरोधात स्वत: सतीश उके यांनी युक्तीवाद केला.  यावेळी कोर्टात नागपूरचे माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेही फडणवीसांसोबत उपस्थित होते.

फडणवीसांवर 1996-1998 मधील दोन गुन्हे लपवल्याचा आरोप आहे. 2014 पासून प्रकरण सुरु आहे. परवा सुप्रीम कोर्टाने दिलासा न दिल्यामुळे त्यांना स्वतः हजर राहावं लागलं.  सत्र न्यायालयातून प्रकरण हायकोर्टात गेलं. तिथे दिलासा मिळाल्याने उके सुप्रीम कोर्टात गेले होते. सुप्रीम कोर्टाने फडणवीसांना दिलासा न देता पुन्हा हे प्रकरण स्थानिक न्यायालयाकडे पाठवलं.

2014 मधील विधानसभा निवडणुकीवेळी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी खटल्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप आहे. नागपूरमधील वकील सतीश उके यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. 2014 मधील विधानसभा निवडणुकीवेळी 1996 आणि 1998 या दोन वर्षाच्या फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती शपथपत्रात दिली नाही असा आरोप याचिकाकर्ते सतीश उके यांनी केला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

“पहिल्यांदा तर ही संपूर्ण केस आहे, साधारण 1995 ते 1998 दरम्यान एक झोपडपट्टी काढल्याच्या संदर्भात कारवाई चालू असताना आम्ही आंदोलन केलं होतं त्याबाबत आमच्यावर केस दाखल झाली होती. त्यानंतर दोन खासगी तक्रार माझ्याविरोधात होत्या. त्या संपल्या आहेत. मात्र मी हे दोन्ही गुन्हे लपवल्याविरोधात माझ्यावर आरोप करण्यात आल्या. ही केस मी सत्र न्यायालयात जिंकलो, हायकोर्टात जिंकलो, सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा सत्र न्यायालयात हा खटला पाठवला.  मला विश्वास आहे, की निवडणूक निकालावर परिणाम करणारे हे गुन्हे नाहीत. माझ्यावर जे गुन्हे होते ते आंदोलनाचे होते, माझ्यावरील सर्व केसेस या लोकांसाठी केलेल्या आंदोलनाच्या आहेत, अन्य कोणत्याही नाहीत. सर्व गोष्टी आम्ही कोर्टासमोर ठेवू, आम्हाला न्याय मिळेल, मला न्यायपालिकेवर विश्वास आहे. यामागे कोण आहे याची मला पूर्ण माहिती आहे”, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुनर्विचार याचिकेवर 18 फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. देवेंद्र फडणवीसांच्या पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जेएमएफसी न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. तसेच 20 फेब्रुवारीला स्वत: फडणवीसांना जेएमएफसी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरण  सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं होतं.

नेमकं प्रकरण काय?

सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधातील बदनामी आणि फसवणूक असे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील आहेत. 2014 ची विधानसभा निवडणूक लढवताना देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या दोन्ही गुन्ह्यांची माहिती लपवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

या अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयाने उके यांची याचिका फेटाळताना कनिष्ठ न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवत फडणवीस यांच्याविरोधातील तक्रारीवर नव्याने सुनावणी घेण्यास मंजुरी दिली (SC verdict on Devendra fadnavis affidavit case) होती.

मग सुप्रीम कोर्टाने 18 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत कोर्टाने नागपूर न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.