तुकाराम मुंढेंच्या FDA ला मोठा दणका, कोर्ट म्हणालं, तुम्ही स्वत:ला…. थेट कारवाईचा इशारा

अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) कारवाईविरोधात मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला (MCA) मुंबई हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. बीकेसी परिसरातील बंद करण्यात आलेले MCA ची आस्थापने पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. यावेळी न्यायालयाने FDA प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत स्वतःला हायकोर्टाच्या वर समजू नका, अन्यथा अवमान केल्याबद्दल कारवाईला तयार राहा असा थेट इशारा दिला. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

गेल्या काही काळापासून FDA अस्वच्छता असलेल्या आस्थापनांवर कारवाई करत आहे. याविरोधात अनेक आस्थापनांनी कोर्टात धाव घेतलेली आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशननेही आपल्या विरोधात झालेल्या कारवाईविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती. यावरून कोर्टाने, FDAने आपली ताठर भूमिका सोडून कागदी घोडे नाचवणे बंद करावे, अशा शब्दांत प्रशासनाला सुनावले. भेसळखोरीविरोधात FDA करत असलेल्या कारवाईचे न्यायालयाने यापूर्वी कौतुक केले होते. मात्र, न्यायालयाने दिलेल्या काही आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्याची FDAची कार्यपद्धती योग्य नसल्याचेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

FDA ला भूमिका बदलण्याचे निर्देश

MCA विरोधात FDA ने बजावलेल्या कामबंद नोटीसच्या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने प्रशासनाला आपली हट्टाची भूमिका सोडण्याचे निर्देश दिले. तुम्ही स्वतःला हायकोर्टाच्या वर समजू नका. न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्यास आम्हाला अधिक कठोर आदेश द्यावे लागतील, अशा शब्दांत न्यायालयाने FDA ला सुनावले आहे. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेनंतर FDA प्रशासनाने MCAविरोधात बजावलेली कामबंद नोटीस मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे या प्रकरणात MCA ला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

MCA ची सर्व आस्थापने पुन्हा सुरू होणार

FDA ने नोटीस मागे घेण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर हायकोर्टाने MCA ने दाखल केलेली याचिका निकाली काढली. तसेच बीकेसीतील बंद करण्यात आलेल्या MCA च्या सर्व आस्थापनांना तत्काळ पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, अन्न भेसळ आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये FDAने कठोर कारवाई करावी, याला न्यायालयाचा विरोध नाही. मात्र, प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे या सुनावणीतून स्पष्ट झाले आहे. FDAच्या कारवाईच्या अधिकारांसोबतच न्यायालयीन आदेशांचा आदर आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालनही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असा संदेश या प्रकरणातून मिळाला आहे.