MPSC आयोगाविरोधातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी अखेर 5 सदस्यीय समिती स्थापन, समितीमध्ये कोण कोण? मुंढेंना मोठी जबाबदारी
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठं यश मिळाल्यानंतर आता एमपीएससीमधील तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये कोण कोण आहे?
एमपीएससी मधील तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव राजेश अगरवाल यांकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी डी नाईक यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती. तर तुकाराम मुंढे यांची सदस्य सचिव म्हणून निवड करण्यात आली आहे. निवृत्त आयएएस गणेश पाटील व आयपीएस लखमी गौतम सदस्य म्हणून समितीमध्ये समाविष्ट आहेत.
दरम्यान, या निर्णयाचं स्वागत करण्यासाठी आमदार रोहित पवारांनी एक पोस्ट सोशल मीडियावर लिहिली आहे. त्यांनी म्हटलं की, धन्यवाद…! अखेर MPSC च्या विविध परीक्षांच्या पेपरफुटीसह आणि शिपाई ते अध्यक्ष यांची चौकशी करुन आयोगाच्या संपूर्ण शुद्धीकरणासाठी Commissions Of Enquiry Act-1952 अंतर्गत न्यायिक आयोग स्थापन झाला. आयोगाकडून औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेसह Group B, Group C तसंच इतर संशयित परीक्षांचीही चौकशी होणार आहे. आयोगाला असलेले अधिकार बघता खालपासून वरपर्यंत संपूर्ण शुद्धीकरण होईल तसंच ३१७ च्या पुढील कारवाईसाठी शिफारस होईलच, ही अपेक्षा!
विद्यमान सदस्य अभय वाघ हे मोठे ‘खिलाडी’ असून त्यांना देखील भीमनवार यांच्याप्रमाणे रजेवर पाठवावे, अशी विद्यार्थ्यांची तीव्र भावना आहे. याबाबत सरकारने लक्ष घालावं, ही विनंती! Group B संदर्भात पुढच्या आठवड्यात न्यायिक आयोगाला भेटणार असून शक्य असतील तेवढे सर्व पुरावे आपल्याला द्यायचे आहेत, त्यामुळं विद्यार्थ्यांनी सर्व पुरावे विद्यार्थी प्रतिनिधी किंवा आमच्याकडे जमा करावेत, एकही दोषी सुटणार नाही याची आपण काळजी घेऊ! जब तक घर भेजेंगे नहीं… तब तक छोड़ेंगे नहीं…!
पुण्यामध्ये गांधी जयंतीला म्हणजे २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाची सुरुवात केली होती. एमपीएससीचे आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थी आंदोलन करत होते. त्यांच्या पाठिंब्यासाठी आमदार रोहित पवारांनी या लढ्यात उडी घेतली होती. त्यानंतर १० दिवसांनी सरकारने सकारात्मक तोडगा काढून भीमनवार यांना रजेवर पाठवले होते. विद्यार्थ्यांनी तुकाराम मुंढे यांचीही समितीमध्ये निवड व्हावी अशी मागणी केली होती, तोही निर्णय सरकारने मान्य केला. त्यानंतर आता ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.
