त्या चार मागण्या, ज्यासाठी अण्णांनी प्राणत्याग करण्याचीही तयारी केली!

राळेगणसिद्धी (अहमदनगर) : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सातव्या दिवशी उपोषण मागे घेतलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांच्यासोबतच्या चर्चेनंतर त्यांनी उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली. शेतकरी प्रश्न आणि लोकपालसंबंधी सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. विविध मागण्यांसाठी तातडीने समिती नियुक्त केली …

National Political News Today, त्या चार मागण्या, ज्यासाठी अण्णांनी प्राणत्याग करण्याचीही तयारी केली!

राळेगणसिद्धी (अहमदनगर) : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सातव्या दिवशी उपोषण मागे घेतलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांच्यासोबतच्या चर्चेनंतर त्यांनी उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली. शेतकरी प्रश्न आणि लोकपालसंबंधी सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. विविध मागण्यांसाठी तातडीने समिती नियुक्त केली जाणार आहे. साडे पाच तास मुख्यमंत्री आणि अण्णा यांच्यामध्ये चर्चा सुरु होती.

अण्णांची लोकपाल नियुक्ती ही प्रमुख मागणी असल्याचं तर सर्वांनाच माहित होतं. पण शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी अण्णांनी विशेष जोर दिला. यामुळे बैठक तब्बल साडे सहा तास लांबली. केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक सुरु होती. अखेर पंतप्रधान कार्यालयाकडून पत्र आलं आणि त्यावर अण्णा समाधानी झाले.

मान्य करण्यात आलेल्या मागण्या?

लोकपाल नियुक्तीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार सर्च कमिटीची बैठक 13 फेब्रुवारीला होईल आणि कोर्टाच्या आदेशानुसारच निर्णय होईल.

लोकायुक्तच्या बाबतीत महाराष्ट्रात नवीन कायदा तयार करण्यात येईल. यासाठी नवीन मसुदा तयार होईल. या मसुदा समितीमध्ये अण्णा सांगतील ते तज्ञ असतील. हा मसुदा आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहासमोर मांडला जाईल.

कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत एप्रिल 2017 मध्येच नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार कृषीमूल्य आयोगाला वैधानिक दर्जा प्राप्त होत असून आयोगाच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत होईल. त्या समितीमध्ये अण्णांच्या सूचनेनुसार सोमपला शास्त्री यांचा समावेश असेल. ही समिती 30 ऑक्टोबर 2019 पूर्वी अहवाल देईल. समितीच्या शिफारशीनुसार पुढील कार्यवाही होईल.

पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेंतर्गत सध्या सहा हजार रुपये वर्षाला दिले जाणार आहेत. पण अधिकचं संसाधन निर्माण झाल्यानंतर यामध्ये वाढ केली जाईल. शिवाय यामध्ये राज्य सरकारचाही वाटा असेल, ज्यामुळे ही रक्कम आणखी वाढेल.

या सर्व मागण्या मान्य करत असल्याचं पत्र पंतप्रधान कार्यालयाकडून अण्णांच्या हातात पडलं. या पत्रानंतर अण्णांनी विचार केला आणि समाधान व्यक्त केलं.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *