पहिली ते सहावीपर्यंत मराठी सक्ती, यंदापासून अंमलबजावणी
राज्यात 2020-21 या शैक्षणिक वर्षांपासून पहिली ते सहावीपर्यंत सर्व माध्यमांच्या शाळांतून मराठी भाषा विषय शिकवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे (Implementation of Marathi language compulsion act).
मुंबई : राज्यात 2020-21 या शैक्षणिक वर्षांपासून पहिली ते सहावीपर्यंत सर्व माध्यमांच्या शाळांतून मराठी भाषा विषय शिकवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे (Implementation of Marathi language compulsion act). या संदर्भातील कार्यवाहीचा आढावा मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई व शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत आज घेण्यात आला. महाराष्ट्रात मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मराठी भाषा अनिवार्य करणारा कायदा एकमताने दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला. या कायद्याची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सुरु होईल, असं मराठी भाषा विभागमंत्री सुभाष देसाई व शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं होतं. आता त्याच्याच अनुषंगाने होत असलेल्या कार्यवाहीचा आज आढावा घेण्यात आला. या संदर्भात शिक्षण आयुक्त विश्वास सोळंकी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आज (11 मे) बैठक घेण्यात आली.
सर्वप्रथम बालभारतीतर्फे राजीव पाटोळ यांनी अनिवार्य मराठीसाठी वर्गवार अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके याच्या पूर्वतयारीचं सादरिकरण केलं. शिक्षण विभागाने सर्व अभ्यासक्रमांच्या शाळांसाठी मराठी सक्तीने शिकविण्यासाठी केलेल्या पूर्वतयारीबद्दल मराठी भाषा मंत्री देसाई यांनी शालेय शिक्षणमंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे आभार मानले. तसेच आगामी शैक्षणिक सत्र सुरु होण्यापूर्वी मराठी भाषेचा वर्गवार अभ्यासक्रम, इयत्ता पहिली ते सहावीसाठी पाठ्यपुस्तकं आणि प्राशिक्षण साहित्य, तयार करण्याबाबत विनंती केली. तसेच 2020-21 च्या प्रथम सत्रापासून सर्व माध्यमांच्या शाळांनी मराठी विषय सक्तीने शिकवण्याच्या कायद्याचे पालन करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने अधिसूचना काढावी, असंही सुचवलं.
या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करणे, मसुदा तयार करणे आदी बाबींवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्त लवांगरे, अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यश्र अभ्यंकर, शिक्षण संचालक आणि बालभारतीचे संचालक उपस्थित होते. कायद्यासंदर्भातील नियमावली तयार करण्यावरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. पुढील 15 दिवसांमध्ये नियमावली तयार करण्यासाठी अधिकचा वेळ लागणार आहे. जर असे असेल तर अधिनियमाच्या कलम 3 ते 12 मधील तरतुदींचे पालन करण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करणारा शासन निर्णय तातडीने काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कायद्याच्या अमंलबजावणीसाठी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्याचे आणि नियमावली तयारी करण्यासाठी एका गटाची स्थापना केल्याचंही सांगितलं. या गटात मराठी भाषा विभागाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची सूचना यावेळी देसाई यांनी केली.
Implementation of Marathi language compulsion act
