Maharashtra Cabinet Decision : आशा सेविकांचं मानधन 3 हजारांवर, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे 12 निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज 12 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत (Important decisions in Thackeray Cabinet meeting). यात काही अध्यादेश काढण्यापासून तर अगदी रोजगार हमी योजनेतून फळबाग योजना सुरु करण्याच्या निर्णयांचा समावेश आहे. यात चक्री वादळाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात फळबागांच्या लागवडी रोजगार हमी योजनेतून करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात तयार झालेल्या परिस्थितीचा सामना करत उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी उपाययोजनांची आखणी करण्याचंही निश्चित करण्यात आलं.

राज्यातील सर्व आशा भगिनीच्या मानधनात 2 हजार रूपये तर आशा गटप्रवर्तकांच्या मानधनात 3 हजार रुपये कायमस्वरूपी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. pic.twitter.com/FmA6xJyCnE

— Rajesh Tope (@rajeshtope11) June 25, 2020

या बैठकीनंतर परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले, “आजच्या कॅबिनेट बैठकीत कोविड उपाय योजना संदर्भात आढावा बैठक झाली. पिक विमा योजने संदर्भात बैठक झाली. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पिक विम्याचा फायदा मिळाला पाहिजे. पर्यटना संदर्भात रायगड, रत्नागिरी, सिधुदूर्ग जिल्ह्यात स्थानिक लोकांच्या सहभागातून पर्यटन व्यवसाय निर्माण केले जातील. आशा सेविकांचा मोबदला वाढवण्यात आलांय. 1 जुलैपासून आशासेविकांना मानधनात 2 हजार रुपयांची 3 हजार रुपये वाढीव वेतन मिळणार आहे.”

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे 12 निर्णय

1. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका आणि नोकऱ्या यावरील कर अधिनियम, 1975 यामध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका आणि नोकऱ्या यावरील कर (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 काढण्यास मंजुरी.

2. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (व्दितीय सुधारणा) अध्यादेश, 2020 काढण्यास मंजुरी.

3. रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग योजना सुरु करण्यास मान्यता. फलोत्पादन शेतकऱ्यांना लाभ होणार.

4. हंगाम 2019-20 मध्ये हमी भावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे शेतकऱ्यांचे चुकारा अदा करण्यासाठी बँकांकडून नजरगहाण कर्ज घेण्यास कापूस पणन महासंघाला शासन हमी देण्यास मान्यता.

5. माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण – 2015 ला नवीन धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

6. कोविड-19 च्या पश्चात उद्योग वाढीसाठी राज्य शासनाची गतिमान पाऊले. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी उपाययोजनांची आखणी.

7. राज्याचे बीच शॅक धोरण तयार करण्यास मंजुरी. समुद्रकिनारी पर्यटकांना विविध सुविधा उपलब्ध होणार.

8. नागपूर-नागभिड या नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गात रुपांतर करण्यासाठी राज्य शासनाचा सहभाग देण्यास मान्यता.

9. आशा स्वयंसेविकांच्या आणि गट प्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ. 1 जुलैपासून आशासेविकांना 3 हजार रुपये वाढीव वेतन. राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना मोठा दिलासा.

10. एमटीडीसी जमिनीचा खासगीकरणातून विकास करणार.

11. गव्हासाठी विकेंद्रीत खरेदी योजना.

12. कोस्टल गुजरात बरोबर वीज खरेदी कराराला मान्यता.

परीवहन क्षेत्राविषयी नेमण्यात आलेली टास्क फोर्स उद्या (26 जून) महत्वाचे निर्णय घेणार आहे. सलून सुरु करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. 28 जूनपासून सलून सुरु होतील. सलूनमध्ये फक्त केस कापण्याची परवानगी असेल. दाढी करण्याची परवानगी सध्या नाही. केस कापणाऱ्याने आणि कापून घेणारे दोघांनाही मास्क घालणं बंधनकारक असेल. पर्यटनाच्या माध्यमातून रायगड, रत्नागिरी, सिधुदुर्ग या ठिकाणी उद्योग निर्माण होण्यासाठीच्या उपाययोजनांवरही बैठकीत चर्चा झाल्याचं परब यांनी सांगितलं. यावेळी अनिल परब यांनी पडळकरांच्या वक्तव्यावरही भाष्य केलं. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांना पडळकरांच्या सल्ल्याची गरज नाही.”

संबंधित बातम्या :

फडणवीस आणि माझ्याबद्दल काहीही बोललेलं चालतं का? : चंद्रकांत पाटील

Salon and Gym | अखेर सलून आणि जिम सुरु करण्यास राज्य सरकारची परवानगी

Dahihandi 2020 | यंदा दहीहंडी उत्सव रद्द, समन्वय समितीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

CBSE ICSE Board Exams | सीबीएसई-आयसीएसई दहावी बारावीच्या परीक्षा रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय