मोठी बातमी, 12 राज्यपाल नियुक्त सदस्यांबाबत उच्च न्यायालयाची थेट केंद्र सरकारला विचारणा

मुंबई : महाराष्ट्रातील रखडलेल्या 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न थेट न्यायालयात गेलाय. त्यानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर थेट केंद्रातील मोदी सरकारला विचारणा केलीय. तसेच सोमवारपर्यंत (19 जुलै) उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे आता मोदी सरकार काय स्पष्टीकरण देतं आणि उच्च न्यायालय काय भूमिका घेतं याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय.

अनिल गलगलींच्या याचिकेवर सुनावणी

दरम्यान, राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केलेल्या अपिलावरील सुनावणी झाली. राज्यपाल कार्यालयात उपसचिव प्राची जांभेकर यांनी याला उत्तर दिलं. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, त्यामुळे आता ही यादी तुम्हाला देऊ शकत नाही, मात्र ती राज्यपालांकडे सुरक्षित असल्याचं कळवण्यात आलं आहे. निकाल आल्यानंतर राज्यपाल त्यावर निर्णय घेतील. तसेच आपल्या माहिती अंतर्गत मागवण्यात येत असलेल्या माहितीबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊनच आपल्याला उत्तर दिले जाईल असे सांगण्यात आल्याचे गलगली यांनी सांगितले.

12 सदस्यांमध्ये कोणाची नावं?

काँग्रेस

1) सचिन सावंत – सहकार आणि समाजसेवा
2) रजनी पाटील – सहकार आणि समाजसेवा
3) मुजफ्फर हुसैन – समाजसेवा
4) अनिरुद्ध वनकर – कला

राष्ट्रवादी काँग्रेस

1) एकनाथ खडसे
2) राजू शेट्टी – सहकार आणि समाजसेवा
3) यशपाल भिंगे – साहित्य
4) आनंद शिंदे – कला

(List of Governor elected 12 MLC hand over to Bhagat Singh Koshyari)

शिवसेना

1) उर्मिला मातोंडकर – कला
2) नितीन बानगुडे पाटील-
3) विजय करंजकर –
4) चंद्रकांत रघुवंशी –

हेही वाचा :

12 आमदारांची यादी 7 महिन्यांपासून राज्यपालांकडेच, गलगलींना RTI मध्ये माहिती, आता मुंबई हायकोर्टातही याचिका

आठ महिन्यानंतरही विधान परिषद सदस्यांची नियुक्ती नाही, मुख्यमंत्र्यांची मोदींकडे राज्यपालांची तक्रार

राजभवनातून 12 आमदारांची यादी गहाळ, गुन्हा दाखल करा; शिवसेना नेत्याची मागणी

व्हिडीओ पाहा :

Mumbai High court ask Modi government about 12 governor appointed MLC

ही बातमी आताच ब्रेक झाली आहे. या बातमीला आम्ही अजुनही अपडेट करत आहोत. तुम्हाला सर्वात आधी माहिती पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ह्या पेजला रिफ्रेश करत चला. तसेच आमच्या इतर स्टोरीज वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा.