राज्यात सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी, 1 जानेवारीपासून लागू

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. सातव्या वेतन आयोगाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. नववर्ष अर्थात 1 जानेवारीपासून वेतनवाढ लागू होणार आहे. राज्याचे अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी यापूर्वीच हिवाळी अधिवेशनात याबाबतची घोषणा केली होती, त्यावर आज शिक्कामोर्तब झालं.  या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल 21 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. तर सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ 17 लाखांपेक्षा अधिक राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार  आहे. यापूर्वी आधी गणेश चतुर्थीला, मग दिवाळीत सातवा वेतन आयोग लागू होईल असं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. मात्र आजपर्यंत सातवा वेतन आयोग लागू झाला नाही. आता त्याला 1 जानेवारीचा मुहूर्त मिळाला आहे.

सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास, राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामध्ये शासकीय, जिल्हा परिषद कर्मचारी, अधिकारी, पोलीस, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

2016 पासूनचा सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार असून, तीन वर्षांची थकबाकी टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहे. 38 हजार 655 कोटीची थकबाकी आहे.

कर्मचाऱ्यांचे किमान निवृत्ती वेतन 7500 रूपये होईल. 7 ते 14 हजार रुपये सरासरी पगार वाढणार असून, राज्य सरकारवर 21 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे.

दुसरीकडे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासूनच सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. पण अजूनही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याचे लाभ मिळाले नाहीत. आता 1 जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. वेतन आयोग लागू करताना थकबाकीची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये जमा होईल, असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी यापूर्वी सांगितलं होतं.