सीजेपीच्या आंदोलनावर माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची पहिली प्रतिक्रिया काय? हात जोडले आणि…
माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सीजेपी आंदोलनावर थेट भाष्य करणे टाळले. मात्र, एका पुस्तक प्रकाशन समारंभात त्यांनी संविधानाचे महत्त्व विशद केले. ते म्हणाले, अन्याय झालेल्यांनी घटनेने दिलेल्या कलम 32 आणि 226 नुसार न्यायालयात दाद मागावी. सर्वांना समान आणि कमी खर्चात न्याय मिळणे आवश्यक आहे. संविधानाने देश एकसंघ ठेवला असून, नागरिकांनी आपले हक्क व कर्तव्यांचे पालन करावे.
देशाची राजधानी दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरू आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षानेही दिल्लीत आंदोलने केली आहेत. त्यामुळे राजधानी दिल्ली चांगलीच तापली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर गवई यांनी भाष्य करणं टाळलं. त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. उलट माध्यमांना हातजोडून गवई निघून गेले.
मुंबईत ‘स्मार्ट नागरिक’ आणि ‘विद्यार्थी प्रेरणा’ या पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई आले होते. कार्यक्रम संपल्यानंतर त्यांना सीजेपी आणि विरोधी पक्षाच्या आंदोलनावर विचारण्यात आलं असता त्यांनी बोलणं टाळलं. दरम्यान, पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात त्यांनी संविधान आणि आपले अधिकार यावर भाष्य केलं. ज्याला कुणाला आपल्यावर अन्याय झाला असं वाटत असेल तर त्याने कोर्टात गेलं पाहिजे. संविधानाने आर्टिकल 32 आणि 226 अंतर्गत मूलभूत अधिकार दिले आहेत. त्याचा वापर केला पाहिजे, असं सांगतानाच देशातील नागरिकांना कमीत कमी खर्चात न्याय कसा मिळेल याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असं माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले.
आपल्या देशात सर्वच समान आहेत. प्रत्येक क्षेत्रात समानता आणायची असेल तर असमान वागणूक देता कामा नये. गरीबांना मुख्य प्रवाहात कसे आणता येईल हे पाहावे लागेल. गेल्या 75 वर्षाच्या काळात देशात अमूलाग्र बदल झाला आहे, असं गवई यांनी सांगितलं.
मोदींचं व्हिजन
सार्वजनिक मालमत्ता सर्वांच्या मालकीची आहे. पण म्हणजे आपल्याच मालकीची आहे असं नाही. आपल्याकडे पार्कांमध्ये प्लास्टिकच्या बॉटल आणि गुटख्याचे पॉकिट सापडतात. या देशाला स्वच्छ ठेवण्याचं काम आपलं आहे. ही आपली सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ असली पाहिजे. ही सार्वजनिक मालमत्ता आपल्या सर्वांची आहे. त्याचं संरक्षण करण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. आपले जसे काही हक्क आहेत, तसेच घटनेने आपल्याला काही मूलभूत कर्तव्यही दिले आहेत. त्याचं पालन करणं आवश्यक आहे. हे करत असताना एकमेकांना सांभाळून हा देश कसा महान होईल, कसा एक संघ होईल, आणि मोदींचं 2047चं व्हिजन कसं पूर्ण होईल हे आपण पाहिलं पाहिजे, असं ते म्हणाले.
राज्यघटनेने देश एकसंघ ठेवला
आज राज्यघटना प्रस्थापित होऊन 76 वर्षाहून अधिक काळ गेला आहे. या काळात अनेक स्थित्यंतरं आली. बाहेरून आक्रमणे झाली. अंतर्गत अडचणी आल्या. पण या 76 वर्षात देश एकसंघ मजबूत राहिला नाही तर विकासाच्या दृष्टीने पुढे गेला. त्याचं श्रेय राज्य घटना आणि बाबसाहेबांच्या सहकाऱ्यांना द्यावे लागेल. बाजूच्या राज्यातील परिस्थिती पाहिली. नेपाळची परिस्थिती पाहिली. बांगलादेशात काय झालं तेही आपण पाहिलं. पाकिस्तानात काय झालं? श्रीलंकेत काय झालं? या पार्श्वभूमीवर आपल्या राज्य घटनेने देश एकसंघ ठेवण्याचं काम केलं आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
इतरांच्या स्वातंत्र्यावर गदा नको
1949मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी भविष्यवाणी केली होती, ती आज सत्यात उतरली आहे. आपल्या घटनेने आपल्याला एकसंघ ठेवलं आहे. स्वातंत्र्य कसं अनिर्बंध नाही. स्वातंत्र्य आहेच, पण दुसऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचाही विचार करावा लागेल. स्वत:चं स्वातंत्र्य अमर्याद आहे असं नाही. प्रत्येकाला जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येकाला आपला धर्म आणि संस्कार अंगीकारण्याचा अधिकार आहे. पण हे करताना इतरांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येता कामा नये, असं त्यांनी सांगितलं.
