डीआयजी निशिकांत मोरे यांना हायकोर्टाचा दिलासा, अटकपूर्व जामीन मंजूर

मुंबई : मोटर ट्रान्सपोर्ट विभागाचे डीआयजी निशिकांत मोरे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. निशिकांत मोरेंचा अटकपूर्व जमीन मंजूर (anticipatory bail to DIG Nishikant More) केला आहे. अनेक अटींसह मोरेंना अटकपूर्व जामीन दिला. 29 ते 31 जानेवारी दरम्यान सकाळी 11 ते 1 या वेळेत पोलिसांसमोर तपासासाठी हजर राहण्याचे आदेश कोर्टाने निशिकांत मोरेंना (anticipatory bail to DIG Nishikant More) दिले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 फेब्रुवारी 2020 रोजी होणार आहे. त्यापूर्वी मोरेंना तात्पुरता अटकपूर्व जमीन मंजूर करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी हा निर्णय दिला.

जर अटक करायची झाल्यास तात्काळ 25 हजार रुपयांच्या जामिनावर सोडण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. राज्य पोलीस दलातील डीआयजी निशिकांत मोरे यांच्याविरोधात एका अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याचा गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून मोरे यांनी मुंबई हायकोर्टात अर्ज केला होता. त्या अर्जावर काल सुनावणी झाली. त्यानंतर कोर्टाने आज याप्रकरणी निर्णय दिला. कोर्टाने काल मुलीच्या वडिलांच्या वकिलाला तुम्ही गुन्हा उशिरा का दाखल केला, असा महत्वाचा प्रश्न विचारला होता.

डीआयजी मोरे यांच्याविरोधात तळोजा पोलीस स्टेशन येथे विनयभंगाचा गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात आपल्याला अटकपूर्व जमीन मिळावा म्हणून त्यांनी आधी पनवेल कोर्टात अर्ज केला होता. मात्र त्यावेळी संबंधित मुलगी गायब झाली होती. त्यावरून तिच्या अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला होता. या पार्श्वभूमीवर मोरे यांचा अटकपूर्व अर्ज फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांनी मुंबई हायकोर्टात अर्ज केला होता.

या अर्जाबाबत मुलीच्या वडिलांनी मध्यस्थ याचिका केली आहे. मुलीच्या वडिलांचे वकील सम्राट ठक्कर यांनी युक्तिवाद करताना मोरे यांच्याविरोधात अनेक गुन्हे दाखल असल्याचं कोर्टाला सांगितलं.

आरोपी डीआयजी निशिकांत मोरे यांच्या वतीने ऍड किशोर वळंजू आणि ऍड अनिकेत देशकर यांनी बाजू मांडली. आमचा अर्ज सुरुवातीला कोर्टाने फेटाळण्यात आला, कारण त्यावेळी मुलगी गायब होती. तिचं अपहरण झालं होतं. मात्र,आता पोलिसांनी तिला शोधून काढलं असून ती तिच्या मित्रासोबत पळून गेल्याचं उघडकीस आलं आहे. त्याचप्रमाणे आमच्याविरोधात गुन्हे दाखल होते मात्र, त्या गुन्ह्यात आमचा संबंध नव्हता आणि त्याच गुन्ह्यातून आमची निर्दोष सुटका झाल्याचा युक्तीवाद कोर्टात केला.

ही सर्व सुनावणी मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या कोर्टात झाली. दोन्ही वकिलांना न्यायमूर्तींनी अनेक प्रश्न विचारले. सर्व बाजू ऐकल्यावर न्यायमूर्ती यांनी आपण या प्रकरणात उद्या निकाल देऊ असं सांगितलं होतं. त्यानुसार आज कोर्टाने निशिकांत मोरेंना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

नेमकं प्रकरण काय?

पीडित मुलीच्या वडिलांनी 5 जून 2019 रोजी खारघरमध्ये तिच्या वाढदिवसाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. यासाठी त्यांनी आरोपी डीआयजी निशिकांत मोरे यांनाही बोलावलं होतं. वाढदिवस साजरा करताना मुलीच्या भावाने तिच्या चेहऱ्यावर केक लावला. त्यानंतर आरोपी मोरे यांनी पीडित मुलीच्या शरीरावरील केक जिभेने चाटला. आरोपी मोरेंच्या पत्नीनेच याचा व्हिडीओही तयार केला होता. हा व्हिडीओ पीडित मुलीच्या पालकांना पाठवत आरोपी मोरेंपासून सावध राहण्याचा सल्लाही दिला होता.

या प्रकरणानंतर पीडित मुलीने आरोपी मोरेंविरुद्ध तक्रार दाखल केली. तर संबंधित व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आरोपी मोरे यांनी पीडित मुलीच्या वडिलांना धमकी दिली होती, असं पीडितेच्या वडिलांनी सांगितले. विशेष म्हणजे ही घटना होऊन 5 महिने उलटूनही पोलिसांनी या प्रकरणाची कोणतीही गंभीर दखल न घेता गुन्हाही दाखल केला नव्हता.

संबंधित बातम्या 

DIG निशिकांत मोरे विनयभंग प्रकरणात आणखी एक ट्विस्ट, बेपत्ता मुलगी सापडली  

विनयभंग प्रकरणी DIG निशिकांत मोरे निलंबित, अटकपूर्व जामीन रद्द, अटकेची टांगती तलवार