14,500 सोडत धारकांना 1000 रुपयेच मुद्रांक शुल्क, सिडकोचा निर्णय, मनसेच्या पाठपुराव्याला यश
हा मनसेचा मोठा विजय असून या निर्णयामुळे कोविड कालावधीत गोरगरिबांच्या खिशातले जवळपास 100 कोटी रुपये वाचणार असल्याचं मत मनसे नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी व्यक्त केलं आहे.
नवी मुंबई : सिडको (CIDCO) महामंडळाच्या एका निर्णयामुळे सिडकोच्या 14500 सोडत धारकांना प्रचंड दिलासा मिळाला आहे. 2018 साली पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अल्प उत्पन्न गट व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सदनिका घेतलेल्या 14500 सोडत धारकांना अखेर मुद्रांक शुल्कापोटी (stamp duty) 1000 रुपये आकारण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. या सोडत धारकांनी आणि मनसेने केलेल्या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे सिडकोने ऐन दिवाळीच्या तोंडावर हा निर्णय घेऊन सोडत धारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण सोडत धारकांचे एकूण 100 कोटी रुपये वाचणार आहेत. (CIDCO Reduces Stamp Responsibility On Residential Space Is Rs 1000)
हा मनसेचा मोठा विजय असून या निर्णयामुळे कोविड कालावधीत गोरगरिबांच्या खिशातले जवळपास 100 कोटी रुपये वाचणार असल्याचं मत मनसे नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी व्यक्त केलं आहे. गेली दोन वर्षे हे 14500 सिडको सोडत धारक 1000 रुपये मुद्रांक शुल्कासाठी सिडकोकडे पाठपुरावा करत होते.
याच मुद्द्यावर सोडत धारकांच्या अनेक बैठकादेखील नवी मुंबई परिसरात पार पडल्या. परंतु, सोडत धारकांना सिडको महामंडळ दाद देत नव्हतं. यानंतर 19 ऑकटोबर रोजी मनसे, नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांच्या नेतृत्वाखाली मनसे आणि सोडत धारकांच्या शिष्टमंडळाने सिडको व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांची भेट घेतली.
यावेळी महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत सिडको फक्त 1000 रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय का घेत नाही असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. तसंच हा निर्णय लवकर न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराही मनसेकडून देण्यात आला आहे. गेल्याच आठवड्यात एकही हफ्ता न भरलेल्या 1726 सोडत धारकांना सिडकोने मनसेच्या मागणीनंतर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून एक संधी दिली. यामध्ये 1726 लोकांचं घराचं स्वप्न पूर्ण होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. (CIDCO Reduces Stamp Responsibility On Residential Space Is Rs 1000)
दरम्यान, या आठवड्यात सिडकोनं 1 हजार रुपये मुद्रांक शुल्काचा निर्णय घेतल्यानं 14500 सोडत धारकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. या निर्णयाचा फायदा सदनिका सोडत धारकांनाच नव्हे तर 2019 रोजी सोडत निघालेल्या पोलीस बांधवांच्या 4500 सदनिकांना तसेच त्यानंतर सोडत निघालेल्या 8500 सदनिकांना आणि भविष्यातील सिडकोच्या 94000 सदनिका सोडत धारकांनाही याचा फायदा होणार आहे. तर या निर्णयाने गोरगरिबांचे किमान 700 ते 800 कोटी वाचणार असल्याची माहिती मनसे शहर सचिव सचिन कदम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
या संदर्भात सोडत धारकांना काही अडचण आल्यास त्यांनी मनसे शहर सचिव सचिन कदम 9769777887 यांना संपर्क साधावा किंवा नवी मुंबई मनसे मध्यवर्ती कार्यालयात संपर्क करावा असं आवाहन मनसेकडून करण्यात आलं आहे.
इतर बातम्या –
एका वर्षात 1 लाखाचे झाले 9 लाख रुपये, या गुंतवणुकीत मिळाला बंपर रिटर्न
Sujay Vikhe | सरकारने मंदिरं न उघडल्यास दिवाळीनंतर कोर्टात दाद मागणार : सुजय विखे – tv9 @drsujayvikhe pic.twitter.com/vXJD3bDT48
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) November 5, 2020
(CIDCO Reduces Stamp Responsibility On Residential Space Is Rs 1000)
