मेडिकलसाठी आरक्षण का नाही? मराठा समाज पुन्हा आक्रमक

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात 50 हून अधिक मोर्चे अगदी शांततेत निघाले. प्रचंड मोठ्या संघर्षानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं. 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण लागू करण्यात आलं. मात्र नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार या आरक्षणाचा लाभ मेडिकल विभागातील कोणत्याच विद्यार्थ्याला घेता येणार नाही.

मराठा आरक्षण लागू होण्याआधी 13 नोव्हेंबर रोजी मेडिकलचे नोटीफिकेशन आल्याने त्यांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा विद्यार्थ्यांचे भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मराठा समाजातील तरुणांनी SEBC वर्गातून प्रवेश मिळवला आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्ग काढावा यासाठी राज्यभरातून मराठा समाजातील वैद्यकीय शिक्षण घेणारी तरुण मंडळी विनंती करण्यासाठी भेट घेणार आहेत. त्याआधी सीएसएमटी फलाट क्रमांक 18 वर निदर्शने करण्यात येता आहेत.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

यंदा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नाही. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला. पुढील वर्षापासून मराठा आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमास लागू केलेले मराठा आरक्षण अवैध आहे, असा दावा खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांनी केला होता.

पदव्युत्तर अभ्यासक्रमच्या रेडिओलॉजी, मेडिसीन, डेंटल सर्जरी यासह इतर विषयांच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 25 एप्रिलला अंतिम सुनावणी सुरु झाली होती. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या बाजूने युक्तीवाद करण्यात आला. प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेल्या अभ्यासक्रमास आरक्षण लागू होणार नसल्याचे मराठा आरक्षणाच्या कायद्यातच नमूद आहे. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमास लागू केलेले मराठा आरक्षण अवैध आहे, असा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांनी केला होता.

पदव्युत्तरच्या डेंटलची प्रवेश प्रक्रिया 16 ऑक्टोबर 2018, तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया 2 नोव्हेंबरला सुरू झाली. सरकारने 13 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा आरक्षण जाहीर करत 1 डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष आरक्षण लागू केले. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करताच वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाला मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.

1 डिसेंबर 2018 पासून आरक्षण

फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं.