नायर रुग्णालय MRI मशिन मृत्यू : राजेश मारुच्या कुटुंबाला दहा लाखांची भरपाई

मुंबई : नायर रुग्णालयात एमआरआय मशिनमध्ये अडकून प्राण गमावावे लागलेल्या राजेश मारु (Nair Hospital MRI Machine Death) या तरुणाच्या कुटुंबीयांना अंतरिम भरपाई म्हणून दहा लाख रुपये देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. दीड वर्षांच्या लढ्यानंतर मारु कुुटुंबाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

राजेश मारु यांचा मुंबईतील नायर रुग्णालयात असलेल्या एमआरआय मशिनमध्ये अडकून मृत्यू झाला होता. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेमुळे (Nair Hospital MRI Machine Death) सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात होती.

या अपघाताला मुंबई महापालिकेचं नायर रुग्णालय प्रशासन जबाबदार असल्याचं सांगत मारु कुटुंबीयांनी कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर कोर्टाने निकाल देताना मारु कुटुंबाला दहा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत.

दहा लाखांपैकी पाच लाख रुपये फिक्स्ड् डिपॉझिटमध्ये ठेवावेत आणि उर्वरित पाच लाख रुपयांची रक्कम येत्या सहा आठवड्यात मारु कुटुंबाला द्यावी, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

27 जानेवारी रोजी 32 वर्षीय राजेश मारु नायर रुग्णालयात दाखल असलेल्या आपल्या बहिणीच्या सासूला पाहण्यासाठी आला होता. सासूला एमआरआय चाचणी करण्यासाठी एमआरआय केंद्रात आणण्यात आलं होतं. तेव्हा तिथे राजेशसोबत अन्य काही नातेवाईक होते. त्यावेळी आया सुनीता सुर्वेने सर्वांना आपापल्या अंगावरील धातूच्या वस्तू काढून ठेवण्यास सांगितलं. त्याप्रमाणे सर्वांनी काढलं.

त्यानंतर वॉर्डबॉय विठ्ठलने राजेशला ऑक्सिजन सिलिंडर आत नेण्याचं काम सांगितले. तेव्हा, सिलिंडरही धातूचाच असल्याचं सांगत काही जणांनी आक्षेप घेतला. त्यावर, एमआरआय मशिन बंद असल्याने काही होणार नाही, असा दावा विठ्ठलने केला होता.

प्रसिद्ध उद्योजकाची पत्नीकडून चाकूने भोसकून हत्या

प्रत्यक्षात एमआरआय मशिन त्यावेळी सुरुच होती. त्यामुळे सिलिंडरसह आत शिरताच प्रचंड चुंबकीय शक्तीमुळे राजेश मशिनमध्ये खेचला गेला. त्याचा हात मशिन आणि सिलिंडरमध्ये अडकला आणि त्याचवेळी ऑक्सिजन लीक होऊन त्याच्या नाकातोंडात प्रचंड प्रमाणात ऑक्सिजन गेला. त्यामुळे राजेशचं शरीर निळं पडलं आणि तो बेशुद्ध झाला. त्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं होतं.

याप्रकरणी राजेशच्या मेहुण्याने पोलिसात तक्रार नोंदवली होती. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये कुटुंबीयांनी कायदेशीर नोटीस पाठवल्यानंतर मार्चमध्ये मुख्यमंत्री निधीतून पाच लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. या प्रकरणी महापालिकेने नेमलेल्या चौकशी समितीने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये दिलेल्या अहवालात रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांवर स्पष्ट ठपका ठेवला होता.