निवृत्तीनंतर थेट अर्धा पगार देणारी जुनी पेन्शन योजना नेमकी आहे तरी काय?
विधानपरिषद निवडणुकांमध्ये जुनी पेन्शनचा मुद्दा गाजला. मात्र हा मुद्दा नेमका आहे काय? जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी का होतेय? हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
मुंबई : नो पेन्शन नो वोट, हे साधं एक वाक्य असलं तरी आगामी काळातल्या निवडणुकांत तेच वाक्य एक स्लोगन बनण्याच्या तयारीत आहे. औरंगाबादसह अनेक ठिकाणी बाद मतपत्रिकांवर हा मजकूर आढळून आला. जे जुनी पेन्शन देणार नाहीत, त्यांना मतं मिळणार नाहीत, असं अनेक मतदारांनी मतपत्रिकांवर लिहिलं होतं. राज्य दिवाळखोरीत निघेल या शक्यतेनं जुनी पेन्शन योजनेस नकार दिला जातो. मात्र जर जुनी पेन्शन लागू करणं छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब किंवा हिमाचलसारख्या राज्यांना जमत असेल, तर मग महाराष्ट्राला का जमत नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. काही दिवसांपूर्वी जुनी पेन्शन आंदोलकांनी एक आकडेवारी व्हायरल केली होती. त्यात राज्यांचं उत्पन्न, राज्यांवरचं कर्ज यातला फरक दाखवण्यात आला होता.
2022-23 सालात छत्तीसगडचा जीडीपी 4 लाख 34 हजार कोटी होता. पंजाबचा 6 लाख 29 हजार कोटी, राजस्थानचा 13 लाख 34 हजार कोटी णि महाराष्ट्राचा जीडीपी तब्बल 35 लाख 81 हजार कोटी आहे. म्हणजे छत्तीसगड, पंजाब आणि राजस्थान या तिन्ही राज्यांचा जीडीपी जरी एकत्र केला तरी महाराष्ट्राहून जवळपास साडे 11 लाख कोटीनं कमी आहे. पण या घडीला महाराष्ट्र वगळता या तिन्ही राज्यांनी जुनी पेन्शन लागू केलीय.
2017-18 च्या आकडेवारीप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा बघितला तर छत्तीसगडमध्ये 2 लाख 60 हजार सरकारी कर्मचारी, पंजाबमध्ये 3 लाख 50 हजार, राजस्थानात 6 लाख 50 हजार तर महाराष्ट्रातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा 7 लाख 50 हजार आहे.
जर राज्यांचं उत्पन्न बघितलं तर छत्तीसगडचं 702 कोटी, पंजाबचं 12 हजार 554 कोटी, राजस्थानचं 23 हजार 489 कोटी आणि महाराष्ट्राचं 24 हजार 353 कोटी. या तिन्ही राज्यांचं उदाहरण देत काँग्रेसच्या नाना पटोलेंनी भाजपवर निशाणा साधला.
पण जुनी पेन्शनचा मुद्दा फक्त महाराष्ट्रासाठीच सिमीत आहे असं नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सध्या आंदोलन सुरु असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू-काश्मीरसह अनेक राज्यात आंदोलनं होतायत.
अनेक राज्यांत संघटना आणि त्यांचे ब्रीदवाक्यं तयार केली जातायत, उदाहरणार्थ महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना, एकच मिशन जुनी पेन्शन, मध्य प्रदेशात ओपीएस मतलब बुढापा बचाने के लढाई, बुढापे का सहारा, ओपीएस हमारा, शौक नहीं मजबुरी है, जुनी पेन्शन जरुरी है, अशी अनेक आंदोलनं ठिकठिकाणी अनेक वर्षांपासून होतायत. २१ जानेवारीला केंद्रीय निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या संघटना आणि विविधी राज्यांच्या संघटनाही एकत्र आल्या होत्या. जुन्या पेन्शनसाठी आग्रही असणाऱ्या अनेक राज्यांच्या पातळीवरच्या संघटना एकजूट होतायत. जर नोकरदारांना जुनी पेन्शन नाही तर मग नेत्यांना कशी काय? हा प्रश्नही संघटना उपस्थित करतायत.
महाराष्ट्रात 2005 पासून निवृत्त कर्मचाऱ्याला पेन्शन बंद झालीय. मात्र निवृत्त आमदारांना पेन्शन अद्यापही सुरुय.
६० वर्ष नोकरी करुन एखादा कर्मचारी निवृत्त झाला, तरी तो जुनी पेन्शन योजनेस पात्र नाही. पण एखादा नेता जर फक्त एक टर्म आमदार झाला, तरी त्याला हयातभर पेन्शन मिळते.
नवी पेन्शन योजनेनुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यास किमान १५०० ते जास्तीत-जास्त ७ हजार रुपये पेन्शन मिळते. तर निवृत्त आमदारांना किमान ५० हजार ते सव्वा लाखांपर्यंत पेन्शन दिली जाते.
या घडीला महाराष्ट्रात स्वरूपसिंग नाईक, पद्मसिंह पाटील, मधुकर पिचड, जिवा पांडू गावित, सुरेश जैन,रोहिदास पाटील, रामदास कदम, अनंतराव थोपटे, विजयसिंह मोहिते पाटील, एकनाथ खडसे, आणि प्रकाश मेहता या नेत्यांना १ लाखांहून जास्त पेन्शन मिळते.
जुनी पेन्शन योजना नेमकी आहे तरी काय?
कोणत्या राज्यात जुनी पेन्शन पुन्हा सुरु झालीय, आणि कोणत्या राज्यात नाही, ते पाहण्याआधी नवी पेन्शन योजनेला विरोध का होतोय ते जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
जुनी पेन्शनमध्ये निवृत्तीवेळच्या पगाराची निम्मे रक्कम पेन्शन मिळायची. नवी पेन्शन योजना सहभागाची आहे, ज्यात फक्त ८ टक्के रक्कम मिळते.
तुमचा पगार ३० हजार असेल तर जुनी पेन्शन योजनेता १५ हजार पेन्शन बसायची. नवी पेन्शन योजनेत ३० हजार पगारावर २२०० रुपये पेन्शन बसते.
जुनी पेन्शनमध्ये नोकदाराला स्वःताच्या पगारातून रक्कम द्यावी लागत नव्हती. नवी पेन्शनमध्ये दर महिन्याच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कर्मचारी आणि त्यावर १४ टक्के रक्कम सरकार देतं.
जुनी पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही ९१ हजारांपर्यंत होती. नवी पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही ७ ते ९ हजारांपर्यंतच मिळते.
कोणत्या राज्यात जुनी पेन्शन पुन्हा सुरु झालीय?
हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता येण्यात जुनी पेन्शन लागू करण्याचं आश्वासन महत्वाचं ठरलं. आणि सत्तेनंतर हिमाचलनं जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णयही घेतला.
हिमाचल प्रदेशात एकूण मतदारांची संख्या 55 लाख आहे. त्यापैकी साडे पाच लाख मतदार हे सरकारी कर्मचारी आहेत. हा बहुतांश मतदार काँग्रेसकडे गेल्याचं बोललं जातं.
मागच्या काही काळात आम आदमी पार्टीनं पंजाबमध्ये तर काँग्रेसनं छत्तीसगड, हिमाचल आणि मध्य प्रदेशात जुनी पेन्शन योजना लागू केलीय. आणि तेव्हापासून अनेक वर्षांपासूनच्या या आंदोलनाला अजून धार मिळालीय.
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यं बुडतील अशी भाकीतं अनेक अर्थज्ज्ञांनी केलीयत. मात्र अनेक राज्यांत खूप आधीपासून धगधगणाऱ्या जुनी पेन्शनचं आंदोलन व्यापक बनत चाललंय. म्हणून आगामी काळातल्या निवडणुकांमध्ये जुनी पेन्शन हा मुद्दा मोठा होण्याची चिन्हं आहेत.
