शिवसेनेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कोस्टल रोडला सुप्रीम कोर्टाचा ग्रीन सिग्नल, केवळ रस्ताच बांधण्याची अट

स्थगिती हटवताना केवळ रस्त्याचं काम करा, अन्य विकासकामे करु नका, असे निर्देश कोर्टाने दिले

Sachin Patil | सचिन पाटील | Updated on: Dec 17, 2019 | 1:39 PM

नवी दिल्ली : शिवसेनेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबईतील कोस्टल रोडला (Supreme Courts green signal to coastal road) सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. मुंबई हायकोर्टाने कोस्टल रोडला दिलेली स्थगिती सुप्रीम कोर्टाने उठवली. उच्च न्यायालयाने कोस्टल रोड या मुंबई महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाच्या पर्यावरण विषयक सर्व परवानग्या रद्द केल्या होत्या. त्याविरोधात महापालिकेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. (Supreme Courts green signal to coastal road

यावर सुप्रीम कोर्टाने मुंबईतील वाहतूक कोंडी पाहता शहरात वाहतुकीच्या नव्या पर्यायांची गरज असल्याचं म्हणत, कोस्टल रोडवरील स्थगिती हटवली. पण ही स्थगिती हटवताना केवळ रस्त्याचं काम करा, अन्य विकासकामे करु नका, असे निर्देश सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं दिले.

कोस्टल रोड प्रकल्प काय आहे?

कोस्टल रोड हा प्रिन्सेस स्ट्रीट ते कांदिवली या दरम्यानचा 35.6 किमी लांबीचा मार्ग आहे. समुद्र किनारपट्टीलगत भराव टाकून, पूल आणि बोगदा असा हा मार्ग असेल. कोस्टल रोडमुळं प्रवासाच्या वेळेत 70 टक्क्यांची बचत होणार आहे. तर 34 टक्के इंधन वाचणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च 12 हजार कोटींपेक्षा अधिक असल्याचंही बोललं जातं.

हा रोड मुंबई शहरातून पश्चिम उपनगरांमध्ये जाणाऱ्या रस्त्यांवर वाहतूकीच्या कोंडीचा प्रश्न सोडवणार आहे. प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळी दरम्यान कोस्टल रोड 9.98 किमी लांबीचा असणार आहे. कोस्टल रोडवर 1650 वाहनं पार्किंगची सोय असेल. याच्या बांधकामासाठी 4 दशलक्ष मेट्रिक टनचं मटेरियल लागणार आहे. माल आणण्यासाठी दोन जेट्टी उभारणार आहेत. कोस्टल रोडमुळं 26 हजार कोटी रुपयांची 90 हेक्टर जमीन खुली होणार आहे. विशेष म्हणजे पुरामध्येही कोस्टल रोडचा वापर शक्य होणार आहे.

कोस्टल रोड कसा असेल, काय वैशिष्ट्य आहेत?