राज्यात जीवनावश्यक नसलेल्या दुकानांना सशर्त परवानगी, मुंबई-पुण्यातील निर्बंध कायम

मुंबई : राज्य सरकारने लॉकडाऊन दरम्यान राज्यात जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तुंची एकल (स्टॅंड अलोन) दुकाने सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे (Permissions to other shops also in Maharashtra).  असं असलं तरी यातून कोरोनाचा हॉटस्पॉट ठरलेल्या मुंबई आणि पुणे या दोन शहरांना वगळण्यात आलं आहे. या ठिकाणी जीवनावश्यक वस्तू सोडून इतर निर्बंधित दुकानं उघडता येणार नाहीत. राज्य सरकारने याबाबत सविस्तर सुचना आणि नियमावली जाही केली आहे.

कोविड 19 संदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांसाठी रुग्णांच्या संख्येच्या आधारावर रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन असे तीन भाग करण्यात आले आहेत. रेड झोनमध्ये दोन भाग आहेत. पहिला मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे महानगर प्रदेश आणि मालेगाव महापालिका हा एक भाग आणि दुसरा रेड झोनमधील उर्वरित भाग. त्याशिवाय कोविड 19 च्या संसर्गाच्या प्रमाणानुसार स्थानिक प्रशासनाने त्यांच्या क्षेत्रात कंटेनमेंट झोन (इमारत, गल्ली, मोहल्ला, वॉर्ड, पोलीस ठाण्याचे क्षेत्र आदी) तयार केले आहेत. दुकानांबाबत सवलती देताना या भागांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तुंची एकल दुकाने सुरु करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, अशी दुकानं कंटेनमेंट झोनमध्ये नसणं बंधनकारक आहे. यात मद्याच्या दुकानांना हाच नियम लागू असेल.

एकल दुकाने याचा अर्थ ज्या वस्तीत एका ठिकाणी जवळजवळ पाचपेक्षा जास्त दुकाने नाहीत, अशी दुकाने. कोणते दुकान एकल आहे याचा निर्णय स्थानिक प्रशासन करणार आहे. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल येथील दुकाने बंदच राहतील. नव्या अधिसूचनेनुसार रेड झोनमध्ये मर्यादित प्रमाणात उद्योग सुरु करण्याची आणि बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. असं असलं तरीही मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेशात ही परवानगी नसेल. ज्या रेड झोन भागात बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे, त्या ठिकाणी बांधकाम कामगारांना कामाच्या ठिकाणीच (इन सिटू) राहण्याची सोय असणे बंधनकारक असणार आहे.

कोविड 19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने लॉकडाऊन 17 मे पर्यंत वाढवल्यानंतर राज्य शासनाच्यावतीने सुधारित नियमावली जारी करण्यात आली आहे. त्यात केंद्र शासनाने राज्यातील 14 जिल्हे रेडझोनमध्ये समाविष्ट केल्याचीही माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य शासनाने मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महानगरपालिका हद्द, पुणे महानगरप्रदेशातील सर्व महानगरपालिका व मालेगाव महापालिका हद्दीचा समावेश रेडझोनमध्ये केला आहे. केंद्र शासनाने ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये काही अपवाद वगळता बहुतेक निर्बंध शिथिल केले आहेत. मात्र, मुंबई व पुणे परिसरात कोरोनाचा प्रसार अद्याप आटोक्यात आलेला नाही. त्यामुळे तेथील सवलतींवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.

मुंबई प्रदेशातील महानगरपालिका (एमएमआर रिजन), पुणे, पिंपरी चिंचवड व मालेगाव महानगरपालिका हद्दी या रेडझोनमध्ये येतात. त्यामुळे येथील उद्योग सुरु करण्यास अद्याप परवानगी दिलेली नाही. तसेच या झोनमध्ये खासगी कार्यालयेही बंदच राहणार आहेत. मात्र, या व्यतिरिक्त असलेल्या रेड, ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये काही अटींवर खासगी कार्यालये सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. रेडझोनमध्ये शासकीय कार्यालये पूर्वीप्रमाणे 5 टक्के कर्मचाऱ्यांसह सुरु राहतील. तसेच ग्रीन व ऑरेंज झोनमध्ये 33 टक्के कर्मचाऱ्यांसह खासगी व शासकीय कार्यालये सुरु राहतील, असंही शासनाने स्पष्ट केलं आहे.

ऑरेंज व ग्रीन झोन व्यतिरिक्त कंटेनमेंट झोन वगळता इतर रेड झोनमध्ये जीवनावश्यक वस्तूच्या दुकानांबरोबरच रस्त्याच्या एका बाजूकडील (एका लेनमधील) जीवनावश्यक वस्तू नसलेली दुकानं सुरु करता येणार आहेत. फक्त या स्वतंत्रपणे असलेल्या दुकानांची संख्या पाचपेक्षा अधिक नसावीत. या पाच दुकानांमध्ये मद्य विक्रीच्या दुकानाचा समावेश आहे. मात्र, एका लेनमध्ये पाचपेक्षा जास्त जीवनावश्यक नसलेली दुकाने सुरू करता येणार नाहीत. ही दुकाने सुरु करताना सोशल डिस्टन्सिंग, गर्दी न करणे यासारखी इतर नियमांचे कडकपणे पालन करणे आवश्यक असणार आहे. तसेच शॉपिंग मॉल, हॉटेल, रेस्टॉरंट, बाजार यामधील दुकाने ही बंदच राहतील.

कंटेनमेंट झोनमध्ये पूर्वीप्रमाणेच सर्व निर्बंध असणार आहेत. जीवनावश्यक वस्तू नसलेली एकल दुकाने व बांधकामांनाही या झोनमध्ये बंदी असणार आहे. कंटेनमेट झोनमधील ब्युटीपार्लर, केशकर्तनालय, सलून व स्पा सुरु करण्यास अद्याप निर्बंध लागू आहेत. रेडझोनसह इतर झोनमध्ये ई कॉमर्स कंपन्यांना जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करण्यास परवानगी दिली असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबईतून कुठलीही रेल्वे सोडण्याचा विचार नाही

मुंबईमध्ये कंटेनमेंट झोन असल्यामुळे मुंबईतून बाहेरगावी जाणाऱ्या मजुरांसाठी कोणतीही रेल्वे सोडण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवासासही निर्बंध लागू आहेत.

दरम्यान, राज्यात 26 शासकीय प्रयोगशाळातून दिवसाला साधारणपणे 10 हजार स्वॅबची चाचणी होत आहे. आयसीएमआरच्या निकषानुसार चाचण्या होत असून शासकीयबरोबर काही खासगी प्रयोगशाळामध्येही कोवीडची चाचणी होत आहे. तसेच राज्यात पुरेशा प्रमाणात रुग्णालयात खाटांची व्यवस्था उपलब्ध आहे.

संबंधित बातम्या :

Lockdown : लॉकडाऊनमध्ये राज्यात 91 हजार गुन्हे, 3 कोटी 25 लाखांचा दंड

वरळीनंतर धारावी कोरोनाचा हॉटस्पॉट, कोरोनाबाधितांचा आकडा 500 च्या उंबरठ्यावर

Lockdown : सहा दिवस पायपीट करुन परतलेल्या मजुरांना जंगलात क्वारंटाईन, वाशिममधील ग्रामपंचायतचा प्रताप

Permissions to other shops also in Maharashtra