कर्ज फेडण्यासाठी उद्योगपती अनिल अंबानी मुख्यालय विकणार

मुंबई: रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे सर्वेसर्वा आणि उद्योगपती अनिल अंबानी 18 हजार कोटींच्या कर्जाखाली बुडाले आहेत. तत्काळ सर्व कर्ज फेडणे शक्य नसल्याचे सांगत अंबानी यांनी येत्या वर्षभरात 50% कर्जाचा बोजा कमी करण्याची ग्वाही प्रसारमाध्यमांना दिली होती. त्यानुसार सांताक्रूझ येथील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे 7 लाख चौरस फुटाचे मुख्यालय विकून किंवा दीर्घ मुदतीवर भाडेतत्त्वावर देऊन करोडो रुपये उभे करण्याची प्रक्रिया अंबानी यांनी सुरू केली आहे.

सांताक्रूझ येथील मुख्यालय विकण्यासाठी अंबानी यांनी ब्लँकस्टोन आणि अन्य एका अमेरिकन कंपनीशी चर्चाही केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुख्यालय विकल्यानंतर अंबानी त्यांच्या दक्षिण मुंबईतील बॅलार्ड इस्टेट या कार्यालयातून रिलायन्सचा कारभार पाहणार आहेत. तेथूनच रिलायन्सची सर्व सुत्रे हलतील.

मात्र, सांताक्रुझ येथील जागा विकणे अनिल अंबानींसाठी सोपे नाही. तेथेही त्यांच्या समोरील अडचणींचा डोंगर मोठा आहे. अंबानी जे मुख्यालय विक्री करण्याचा विचार करत आहे, त्या मुख्यालयाच्या जागेवरून ‘अपीलेट ट्रिब्युनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी’मध्ये वाद सुरू आहे.

काँग्रेसचे नेते संजय निरुपम यांनी याबाबत ट्विट करत म्हटले आहे, “अनिल अंबनी आपले सांताक्रुज येथील मुख्यालय विकत आहेत. मात्र, ते हे मुख्यालय विकू शकत नाही. अनिल अंबानी यांनी ही जमीन बेकायदेशीरपणे बळकावली आहे. त्यामुळे त्यांना ही जागा विकू देण्याची परवानगी द्यायला नको. याबाबत एक याचिकाही दाखल आहे. ही जागा ‘बॉम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाय’ (BSES) या कंपनीचे होते. ही कंपनी सुरु नाही, म्हणून ही जागा कोणी कसा बळकावू शकतो.”

Anil Ambani to sell his Santacruz office. He can’t. Rather he should not be allowed to. Because its illegally occupied by him & its under litigation. It was HQ of erstwhile BSES,the power supply company. Since he is no more running power business,how can he occupy the premises ? pic.twitter.com/oAE5a6U3ZR

— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) July 1, 2019

‘मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियन’ने संबंधित जागा अंबानी यांना विकता येणार नसल्याचा दावा दाखल केला आहे. यासंदर्भातील सुनावणी 5 ऑगस्ट रोजी दिल्लीला होणार आहे. त्यामुळे विवादित जागा विकत घेण्यास कोणी पुढे येणार का? आणि अंबानी यांच्यावरील कर्जाचा डोंगर कमी होणार का? हे सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.