राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील सात महत्त्वाचे निर्णय

राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील सात महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. विविध विभागासंबंधी सात निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. त्यामध्ये दुष्काळग्रस्तांसाठीही एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. शिवाय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करणार असल्याचंही राज्य सरकारने जाहीर केलंय.

पशुआरोग्य सेवा देण्यासाठी मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना

राज्याच्या दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासीबहुल भागामधील पशुपालकांकडील पशुरुग्णांसाठी 2018-19 या वर्षापासून मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना सुरु करण्यास आणि या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 80 तालुक्यांमध्ये फिरते पशुचिकित्सा पथक सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्याच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या पशुपालकांना आपल्या पशुरुग्णांवरील उपचारासाठी बऱ्याचदा आर्थिक भार परवडणारा नसतो. त्यामुळे पशुवैद्यकीय सेवेअभावी पाळीव जनावरांचा मृत्यू होऊ शकतो.  तसेच केंद्र शासनाने लाळखुरकुत रोगमुक्त प्रदेशासाठी महाराष्ट्र राज्याची निवड केलेली आहे. त्यामुळे पशुरोगांचे प्रभावी नियंत्रण करणे आवश्यक आहे. या बाबी विचारात घेऊन, राज्याच्या दुर्गम भागासह पशुधनाच्या तुलनेत पशुवैद्यकीय दवाखान्याची संख्या कमी आणि दळणवळणाच्या अपुऱ्या सुविधा असणाऱ्या तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत प्रथम टप्प्यात 80 तालुक्यांमध्ये फिरते पशुचिकित्सा पथक सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सहकारी सूतगिरण्यांच्या मदतीसाठी सरकारकडून आकृतीबंधात सुधारणा

राज्यातील सहकारी तत्त्वावरील वस्त्रोद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार सध्या असलेल्या 10:30:60 या आकृतीबंधात सुधारणा करून तो 5:45:50 असा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे सभासद भागभांडवल कमी करून शासकीय भागभांडवल वाढविताना कर्जाचे प्रमाणही कमी करण्यात आले आहे. नव्या आकृतीबंधामुळे उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा या कापूस उत्पादक प्रदेशात सहकारी सूत गिरण्यांना मोठी मदत होणार आहे.

दुष्काळग्रस्तांना तातडीने मदत मिळणार

राज्यात 2018 च्या खरीप हंगामातील नैसर्गिक परिस्थितीमुळे 151 तालुक्यांत दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. या तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांना शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी तातडीने मदत वाटप करण्यासाठी 2 हजार कोटींचा आकस्मिकता निधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली. यासाठी राज्याच्या आकस्मिक निधीच्या 150 कोटी इतक्या कायमच्या मर्यादेत 2 हजार कोटींनी तात्पुरती वाढ करून ती 2 हजार 150 कोटी इतकी करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी

केंद्र सरकारची राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ही योजना 2018-19 पासून संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीतील सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यासह लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या क्षमता वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयास मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून 60:40 या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे.

पुण्याच्या स्पाईसर युनिव्हर्सिटीवर कारवाई होणार

विविध स्वरुपाची अनियमितता आणि इतर कारणांमुळे पुणे येथील स्पाईसर अॅडव्हेन्टिस्ट युनिव्हर्सिटी या विद्यापीठाविरोधात कारवाई करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मात्र, या विद्यापीठात 2014-15 आणि 2015-16 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांचे प्रवेश नियमित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

लाच प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्याचे सेवानिवृत्तीवेतन काढून घेण्याचा निर्णय

जालना येथे तत्कालीन तालुका भूमी अभिलेख निरीक्षक बाबुराव नानासाहेब आर्दड यांना लाच घेतल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविल्याने दोषी ठरविलेल्या दिनांकापासून त्यांचे संपूर्ण सेवानिवृत्तीवेतन काढून घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाने आर्दड यांना 23 सप्टेंबर 2015 च्या निर्णयानुसार दोषी ठरवून सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. शासकीय कर्मचाऱ्यावरील दोष सिद्ध झाल्यास त्यांना देण्यात येणाऱ्या शिक्षेच्या समन्यायी तत्त्वानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

नागपूर-अमरावती विभागातील नझूल जमिनी फ्री-होल्ड करण्यास मान्यता

नागपूर आणि अमरावती विभागातील लिलावाद्वारे अथवा अन्य प्रकारे भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 (फ्री-होल्ड) करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नझूल जमिनी फ्री-होल्ड करण्यासाठीचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *