ऊसतोड कामगार महामंडळाचे लवकरच पुणे, परळीत कार्यालय; कामगार नोंदणी, वसतिगृहांसाठी 3 कोटींचे वितरण
कार्यालय स्थापना, संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजनेचा पहिला टप्पा राबविणे, वसतिगृह व्यवस्थापन तसेच 2021-22 या वर्षात ऊसतोड कामगारांची डिजिटल पद्धतीने नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यासाठी राज्य शासनाने आतापर्यंत 3 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे.
मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाचे कार्यालय पुणे व परळी येथे साकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच कार्यालय स्थापना, संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजनेचा पहिला टप्पा राबविणे, वसतिगृह व्यवस्थापन तसेच 2021-22 या वर्षात ऊसतोड कामगारांची डिजिटल पद्धतीने नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यासाठी राज्य शासनाने आतापर्यंत 3 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे.
पुणे व परळी येथील कार्यालयासाठी 36.80 लाख रुपये निधी मंजूर
गेल्या अनेक वर्षांपासून घोषणेपूरते मर्यादित राहिलेले ऊसतोड कामगार महामंडळ आता सक्रिय झाले आहे. या महामंडळांतर्गत उसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी वेगवेगळ्या योजाना आखल्या जात आहेत. या महामंडळाचे पुणे व परळी वै. येथे कार्यालय उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा धनंजय मुंडे यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली होती. त्यानुसार ही कार्यालये सद्यस्थितीत भाड्याच्या इमारतीत उभे करण्यासाठी पुणे व परळी मिळून 36.80 लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच समाज कल्याण आयुक्तांना हा निधी वर्गदेखील करण्यात आला आहे.
कामगारांचे सर्वेक्षण व नोंदणीसाठी 1.5 कोटी रुपये वितरित
याच महामंडळांतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेचा पहिला टप्पा राबविण्यासाठी भाड्याने इमारती अधिग्रहण करणे, कर्मचारी उपलब्धी, आहार व अन्य सामग्रीसाठी पहिल्या टप्प्यात 1.13 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. तसेच ऊस गळीत हंगाम 2021-22 मध्ये ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण व डिजिटल पद्धतीने नोंदणी करून ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया राबविण्यासाठी 1.5 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
टप्प्याटप्प्यात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल
स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळांतर्गत कार्यालय स्थापना व संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी आवश्यक निधी वितरित करण्यात आला आहे. महामंडळाच्या कामकाजासाठी आवश्यकतेप्रमाणे टप्प्याटप्प्यात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. ऊसतोड कामगारांच्या नोंदणीनंतर संख्या निश्चित होईल व त्यानंतर आणखी काही योजना राबविण्याचा आमचा मानस आहे, असे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले आहे.
इतर बातम्या :
VIDEO: पोलीस काय त्यांच्या बापाचे आहेत काय? पडळकरांवरील हल्ल्याच्या प्रयत्नावर फडणवीस आक्रमक, अजित पवार म्हणाले, त्यांनी तार्तम्य बाळगावं
Corona vaccination | मुलांच्या लसीकरणाची 1 जानेवारीपासून नोंदणी, असे करा बुकींग…!
इतका अभ्यास बरा नाही, त्याचं ओझं झेपलं पाहिजे; संजय राऊतांचा राज्यपालांना टोला
