राज्यातील महिला आणि किशोरवयीन मुलींसाठी सरकारने घेतली ‘ही’ मोठी खबरदारी
राज्यातील महिलासाठी राबविण्यात येणाऱ्या अस्मिता योजना पुन्हा सुरु करण्याची मोठया प्रमाणात महिलांमधून मागणी होत आहे. त्यामुळे ही योजना राज्यात पुन्हा सुरु करण्यात यावी अशी मागणी आमदार मुंदडा यांनी केली.
मुंबई : राज्यातील किशोरवयीन मुलींसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची घोषणा राज्याचे ग्राम विकास आणि पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत केली. राज्यातील महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या अस्मिता योजनेबाबत आमदार नमिता मुंदडा यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. अस्मिता योजना पुन्हा सुरु करण्याची मोठया प्रमाणात महिलांमधून मागणी होत आहे. त्यामुळे ही योजना राज्यात पुन्हा सुरु करण्यात यावी अशी मागणी आमदार मुंदडा यांनी केली. त्याला उत्तर देताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी अस्मिता योजना पुन्हा सुरु करण्यात येणार आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. याबाबतची निविदा प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
आमदार नमिता मुंदडा यांनी राज्यातील महिलांसाठी पाच रुपयात आठ सॅनिटरी पॅड देणारी अस्मिता योजना तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री यांनी २०१८ मध्ये सुरु केली. २०१९ मध्ये ५० हजार बचत गटांनी सॅनिटरी पॅड विक्रीसाठी नोंदणी केली. त्यापैकी जवळपास ४५ हजार बचत गटांना ऑर्डरही मिळाल्या. पण, एप्रिल २०२२ पासून कंत्राट संपल्याने सदर योजनेची अंमलबजावणी राज्यात बंद आहे याकडे राज्यसरकारचे लक्ष वेधले. या चर्चेत आमदार वर्षा गायकवाड, डॉ. भारती लव्हेकर, सुलभा खोडके, यामिनी जाधव यांनी सहभाग घेत विविध मुद्दे मांडले.
मंत्री गिरीश महाजन यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना सभागृहात सांगितले, ग्रामीण भागातील महिला आणि किशोरवयीन मुलींना स्वस्त दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्यासाठी अस्मिता योजना सुरू करण्यात आली. पण काही काळात ही योजना बंद पडली.
अस्मिता योजना सुरु करण्यासाठी महिला सदस्यांनी मागणी केली आहे. त्यानुसार अस्मिता योजनेची व्याप्ती, स्वरूप, पुरवठादार निवड, Logistic, इत्यादीबाबत सुधारणा करून या योजनेच्या सुधारित अंमलबजावणीबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे ते म्हणाले.
महिलांच्या आरोग्याचा दृष्टीने ही महत्त्वाची योजना आहे. नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या योजनेत महिला व किशोरवयीन मुलींना एक रुपयात सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेची प्रक्रिया सुलभ पद्धतीने करण्यासाठी सर्व महिला आमदारांसोबत अधिवेशन काळात बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.