Tukaram Munde: तुकाराम मुंढे यांचा मोर्चा आता मेडिकलकडे, थेट इशारा, हे केले नाही तर परवानाच रद्द होणार

आजकाल महाराष्ट्रातील नामांकित रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्समध्ये एकाच नावाची दहशत आहे आणि ती म्हणजे आयएएस तुकाराम मुंडे. तुकाराम मुंडे यांच्या वारंवारच्या धाडी आणि भेसळयुक्त अन्नाविरुद्धच्या कठोर कारवाईमुळे खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या वारंवारच्या धाडींना कंटाळून एका पंचतारांकित हॉटेलच्या मालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण न्यायालयात जे घडले, त्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. मुंबई उच्च न्यायालयाने तुकाराम मुंडे यांना मंत्रालये, उच्च न्यायालये आणि इतर सरकारी संस्थांच्या कॅन्टीनची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाच्या कॅन्टीनचीही तपासणी करण्यात आली, ज्यामुळे तुकाराम मुंडे पुन्हा चर्चेत आले. पण आता यातच तुकाराम मुंडे यांनी आणखी एक निर्णय घेतला आहे. यावेळी त्यांनी त्यांच्या मोर्चा मेडिकल स्टोअर्सकडे वळवला आहे.

जेव्हा आपल्याला स्पष्ट शब्दात लिहून देतात की तुम्हाला एकच गोळी खाण्याची गरज आहे. तेव्हा तुम्ही मेडिकल स्टोअरला जाऊन एक गोळी खरेदी करतात. पण मेडिकल स्टोअरमधील व्यक्ती कधी कधी तुम्हाला स्ट्रिप देण्याचा प्रयत्न करते. यामुळे एकतर गोळ्या वाया जातात आणि तुम्हाला अतिरिक्त पैसेही मोजावे लागतात. आता यावर एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.  ग्राहकांना गरजेपेक्षा जास्त औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडणाऱ्या मेडिकल स्टोअर्सवर आता कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मेडिकल स्टोअर चालक आणि फार्मासिस्टना याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

एखाद्या औषधाच्या स्ट्रिपमध्ये दहा गोळ्या असतील, मात्र डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार रुग्णाला त्यापैकी केवळ पाच गोळ्यांची आवश्यकता असेल, तर ग्राहकाला संपूर्ण स्ट्रिप खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही. आवश्यक तेवढ्याच गोळ्या देणे अपेक्षित आहे. ग्राहकाला गरजेपेक्षा जास्त औषधे घेण्यास भाग पाडल्याचे आढळल्यास संबंधित मेडिकल स्टोअरवर कारवाई होऊ शकते. गंभीर प्रकरण असेल तर औषध विक्रीचा परवाना रद्द करण्याचीही कारवाई केली जाऊ शकते. अशा प्रकारची सक्ती झाल्यास ग्राहकांनी तक्रार करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. यासाठी 1800-222-365 हा हेल्पलाइन क्रमांक तसेच complaints.mahafda.in या वेबसाईटवर ऑनलाइन तक्रारीची सुविधा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे ग्राहकांना आवश्यक तेवढीच औषधे खरेदी करण्याचा अधिकार अधिक प्रभावीपणे मिळण्यास मदत होणार आहे.