निवडणूक आयोगाला तो अधिकार नक्कीच नाही? उद्धव ठाकरे स्पष्टच बोलले, सुनावणीवर नेमकं काय म्हणाले?

शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्हाची सुनावणी आता ऑगस्ट महिन्यात होण्याची शक्यता आहे, यावर शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

निवडणूक आयोगाला तो अधिकार नक्कीच नाही? उद्धव ठाकरे स्पष्टच बोलले, सुनावणीवर नेमकं काय म्हणाले?
| Updated on: Jul 14, 2025 | 5:34 PM

शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्हाचं प्रकरण सध्या  सर्वोच्च न्यायालयात आहे, शिवसेनेत पडलेल्या फुटीनंतर पक्षाचं चिन्ह आणि नाव हे शिवेसना शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतला होता, त्याविरोधात शिवसेना ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान या प्रकरणावर आता ऑगस्टमध्ये सुनावणी होणार आहे. यावर आता शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

नेमकं काय म्हणाले उद्धव ठाकरे? 

‘ऑगस्टमध्ये निकाल देणार असतील तर नक्कीच एक समाधानकारक गोष्ट आहे. आणि आमची शेवटची एक आशा आता सर्वोच्च न्यायालयच आहे, जिथे या चोरीच्या प्रकरणाचा न्याय निवाडा होईल. कारण आज आमचे जे चिन्ह चोरलं गेलं आहे. मी नेहमी सांगतो, निवडणूक आयोगाला चिन्ह देण्याचा अधिकार आहे, परंतु पक्षाचं नाव बदलण्याचा अधिकार नाही. कोणाचं नाव उचलून दुसऱ्याला द्यायचं हा अधिकार निवडणूक आयोगाला नक्कीच नाही. त्यांना तो अधिकार असूच शकत नाही, आणि आम्ही तो मान्यही करत नाही. निवडणूक चिन्हाबाबत म्हणाल तर ठीक आहे, आणि त्याबाबत देखील प्रकरण कोर्टात आहे,’ असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान यावेळी बोलताना इंडिया आघाडीची बैठक झाली पाहिजे असं देखील त्यांनी म्हटलं आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर इंडिया आघाडीची बैठक झालेली नाही, मला वाटतं लवकरात लवकर बैठक झाली पाहिजे. बिहारमध्ये निवडणुका आहेत, इतरही राज्यात निवडणुका आहेत, महाराष्ट्रात देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे बैठक तर झालीच पाहिजे असं उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी म्हटलं आहे.

न्यायालयात नेमकं काय घडलं? 

न्यायालयात ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना ठाकरे गटाची बाजू मांडली. यावेळी बोलताना कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यावर ऑगस्ट महिन्यात तुम्हाला तारीख देतो असं न्यायालयानं सिब्बल यांना सांगितलं.  आम्हाला ही आता याचा सोक्ष मोक्ष लावायचा आहे, असंही न्यायालयानं यावेळी म्हटलं आहे.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us