काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने दिलेलं आरक्षण कोर्टात का टिकलं नाही?

मुंबई : मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर झाला आणि त्याच्या आधारावर मराठा समाजाला फडणवीस सरकारने 16 टक्के आरक्षण कायदा बनवून दिलं. पण 2014 मध्येच मराठा समाजाला आरक्षण मिळूनही एवढे दिवस का लाभापासून वंचित रहावं लागलं आणि त्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली हा खरा प्रश्न आहे. यावेळी …

Maratha reservation, काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने दिलेलं आरक्षण कोर्टात का टिकलं नाही?

मुंबई : मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर झाला आणि त्याच्या आधारावर मराठा समाजाला फडणवीस सरकारने 16 टक्के आरक्षण कायदा बनवून दिलं. पण 2014 मध्येच मराठा समाजाला आरक्षण मिळूनही एवढे दिवस का लाभापासून वंचित रहावं लागलं आणि त्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली हा खरा प्रश्न आहे. यावेळी कोर्टात टिकणारं आरक्षण दिल्याचा दावा फडणवीस सरकारने केलाय, मग राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सरकारने दिलेलं आरक्षण का टिकलं नाही?

मराठा समाजाला यापूर्वीही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारने आरक्षण दिलं, पण ते कोर्टात टिकू शकलं नाही आणि मराठा समाजाच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली. आरक्षण हे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त देता येणार नाही आणि दिलं तर ते घटनाबाह्य असेल, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणामध्ये दिला होता. त्यामुळे आघाडी सरकारने जुलै 2014 मध्ये जे आरक्षण दिलं ते टिकणार नाही हे तेव्हाच स्पष्ट होतं.

मराठा समाजाला कोर्टात टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण याच्याच आधारे हे आरक्षण कोर्टात टिकू शकतं. आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केलाय. आयोगाकडून ज्या शिफारशी करण्यात आल्या होत्या, त्या तीन महत्त्वाच्या शिफारशी कॅबिनेटने स्वीकारल्या असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

आघाडी सरकारने निवडणूक समोर ठेवून निर्णय घेतला?

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी सपाटून मार खाल्ला होता. विधानसभा निवडणूक तोंडावर होती. कॅबिनेटने मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची घोषणा जून 2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन दिली. सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिलेली आरक्षणाची मर्यादा तेव्हाच ओलांडली होती त्यामुळे हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही हे स्पष्ट होतं.

आघाडी सरकारने आरक्षणाची घोषणा केली त्याच दिवशी भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी दावा केला होता, की हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर आघाडी सरकारने घटनाबाह्य पद्धतीने आरक्षण दिलेलं असून ते कोर्टात टिकणार नाही, असं देवेंद्र फडणवीस तेव्हाच म्हणाले होते आणि झालंही तसंच. या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं आणि कोर्टाने हे आरक्षण अवैध ठरवलं.

आघाडी सरकारने दिलेलं आरक्षण कोर्टात का टिकलं नाही यामागे अनेक कारणं दिली जातात. विरोधकांचा आरोप आहे, की तत्कालीन सरकारने निवडणूक तोंडावर समोर ठेवून निर्णय घेतला, तर जाणकरांच्या मते, हे आरक्षण देताना घटनात्मक बाबी लक्षात घेतल्या नाही. कारण, आरक्षण देतानाच 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली होती, जे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात होतं.

घटनातज्ञ काय सांगतात?

मराठा समाजाला विशेष प्रवर्गातून दिलेलं आरक्षण हे घटनाबाह्य असेल आणि ते कोर्टात टिकू शकत नाही, असं राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी सांगितलं आहे.

लोकशाही देशामध्ये सर्व वर्ग समान आहेत असं गृहीत धरलेलं असतं. यात वर्षानुवर्षे ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण असावं हा वादाचा मुद्दा नाही. पण ते किती टक्के असावं, हा वादाचा मुद्दा आहे. 15 व्या कलमाखाली दुर्बल घटक हे अनुसूचित जाती आणि जमाती आहेत, त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी सरकारला करता येतात, असं उल्हास बापट म्हणाले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीमध्येच स्पष्ट केलं होतं, की आरक्षण हे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असूच शकत नाही. महाराष्ट्रात अगोदरच 52 टक्के आरक्षण आहे. कारण नियम हा समानतेचा आहे आणि आरक्षण हा अपवाद आहे. सुप्रीम कोर्टानेही त्याचाच आधार घेतला. सध्याच्या घटनेनुसार 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असं उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केलं.

फडणवीस सरकारने दिलेलं आरक्षण किती मजबूत?

मराठा आरक्षण देताना मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिल्यामुळे आरक्षण टिकण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील एओआर (अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड) बार असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवाजी जाधव यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे. कोर्टात टिकणारं आरक्षण देण्यात यावं आणि त्याला कोणताही धोका नसावा अशी चर्चा सगळीकडेच असताना सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलांनीच हा अंदाज व्यक्त केल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्टात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले तरी आरक्षण टिकण्याची शक्यता आहे. कारण याचिकेत या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर या संदर्भात ही याचिका मुख्य याचिकेसोबत स्वलग्नीत करण्यात येईल आणि तोपर्यंत मराठा आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा त्यांना विश्वास आहे.

संबंधित बातम्या :

देशभरात दाखला दिला जातो तो तामिळनाडू आरक्षण पॅटर्न काय आहे? 

मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय पर्याय नाही : उल्हास बापट

… तर ओबीसींचं सगळं आरक्षण निघून जाईल : बाळासाहेब सराटे

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *